राजकारणाचा बुरखा फाडणाऱ्या पुणे फाईल्स

पार्थ पवार, मुरलीधर मोहोळ यांच्या निमित्ताने पुण्यातील राजकारण्यांचा बुरखा फाटला आहे. मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील असोत की अजित पवार प्रत्येकाला या मांडवाखालून जावे लागत आहे. या सर्व प्रकरणांच्या चौकशीतून तथ्य काय बाहेर येईल यावर राजकीय नेतेच काही होणार नाही असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. तरीही प्रकरणे बाहेर काढली जात आहेत. हा फक्त राजकीय खेळ आहे की खरोखरच यातून काही दिशादर्शक घडू शकेल?

1998 मध्ये पुण्यातच घडलेल्या वन जमिनी घोटाळ्यात 11.86 एकर जंगल जमीन कोथरूडमधील एका कॉलनीसाठी अवैधरित्या हस्तांतरित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये या प्रकरणाचा निकाल देताना, ‘राजकारणी, नोकरशाही आणि बिल्डरांमधील नेक्सस’ चा उल्लेख करत ही जमीन वन विभागाकडे परत करण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच निकालात हे प्रकरण आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. पण म्हणून पुण्यात जमीन घोटाळे थांबले का? याच महिन्यात पार्थ पवार आणि मुरलीधर मोहोळ यांचे थेट नाव घेऊन फक्त आरोप झाले नाहीत तर आरोप करणाऱ्यांनी छाती ठोकपणे त्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आणि त्यांच्या भागीदारीकडे बोट दाखवले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थ पवार पुत्र असल्याने नवे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. पुणेतील कोरेगाव पार्क भागातील सुमारे 40 एकर शासकीय महार वतन (महार जातीला इनामस्वरुप मिळालेली व रोख विक्री होऊ न शकणारी) जमीन एका खासगी कंपनीला विकल्याच्या विवादात पार्थ पवार यांचा सहभाग असल्याचे आरोप झाले आहेत. या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे 1,800 कोटी असल्याची माहिती असून, ती कंपनीला 300 कोटी व कमीने विकल्याची आणि केवल 500 इतका स्टॅम्प शुल्क आकारल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात महसूल आणि महसूल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातून अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या व्यवहाराशी स्वत:चा काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणामुळे राज्यभर राजकीय तापमान वाढले असून, मुलाच्या खरेदी व्यवहाराची माहिती नव्हती असे सांगत पदावर असलेल्या पित्याने स्वत:ला वाचवण्याचा केलेला प्रयत्न, आजपर्यंत भाजप आणि संघ अजित पवारांच्या विरोधात वक्तव्य करायचे त्यांच्याच सत्तेत राहून पार्थ यांचे हे प्रकरण घडल्याने अजित पवार यांच्या बरोबरच भाजप आणि रा. स्व. संघालाही सांस्कृतिक राजधानी, विद्येच्या माहेरघरात काय खुलासा करावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी सरकारला यात गोवले आहे. आता काहीही खुलासा केला तरी या प्रकरणात सरकारचे ब्रह्मचर्य नष्ट झालेले आहे हे तर स्पष्टच आहे. तोंडावर निवडणुका आणि विधीमंडळाचे अधिवेशन देखील आहे. त्यात चर्चा न करता कामकाज तहकूब करून वेळ मारून न्यायचे म्हटले तरी सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे.

 मुरलीधर मोहोळ यांचे प्रकरण

पुण्याच्या एका जैन बोर्डिंग हाऊस ट्रस्टची मालमत्ता एका खासगी विकासकाला विकण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप झाले आहेत.  विरोधकांनी म्हटले की, या विक्रीमध्ये त्यांचा ‘संबंध’ आहे आणि ती मालमत्ता विकण्यापूर्वी ते व त्या डेव्हलपरमध्ये भागीदार होते, असा दावा शिवसेनेच्या रविंद्र धंगेकर यांनी केला आहे. मोहोळ यांनी कथित भागीदारीबद्दल “माझा या व्यवहाराशी काही संबंध नाही” असा आव्हानात्मक प्रतिकार केला आहे.  या प्रकरणामुळे पुण्यातील धार्मिक-सामुदायिक गटात मोठा प्रचंड संताप व्यक्त झाला.  सामाजिक आंदोलनातून हा मुद्दा पुढे आला आणि वाढता विरोध लक्षात घेऊन मोहोळ यांना माघार घ्यावी लागली.

मूळचे पुण्याचे नाहीत मात्र कोथरूडचे आमदार म्हणून मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर धंगेकर यांनी रोज आरोपांचे रतीब लावले आहे. त्यात कायदा आणि सुव्यवस्था हा एक वेगळाच मुद्दा ठरला आहे. चंद्रकांतदादांचे सहकारी समीर पाटील यांच्यावर धंगेकर यांनी पत्रकार परिषदाद्वारे अनेक आरोप केले आहेत. विशेषत: जमिनीच्या खरेदी-विक्री संदर्भात, आणि त्या व्यवहारांमध्ये सत्ताधारी आमदार, अधिकारी यांचा सहभाग असल्याची माहिती सार्वजनिक केली आहे. समीर पाटील यांनीही त्या आरोपांचे खंडन केले आहे. हे वाद सार्वजनिक चर्चेत पुन्हा पुन्हा येत राहणार आणि त्यावर पत्रकार परिषदाही होत राहणार अशी चिन्हे आहेत. यातून पुण्यातील रिअल इस्टेट-जमीन व्यवहारांवर लक्ष वेधले जात आहे हेच विशेष. या सर्व प्रकरणांच्या मुळात खालील कारणे दिसत आहेत : उच्च मूल्याची जमीन, वाढती शहरी मागणी, पुण्यातील विकसित होत असलेल्या झोनमध्ये जमिनीचे मूल्य झपाट्याने वाढले असून, त्यामुळे शासकीय जमिनीचा दुरुपयोग करण्यावर भर.  दुर्बल किंवा शरण जाणारी सरकारी यंत्रणा. राजकीय पदांवरील व्यक्तींशी व्यावसायिक हिस्सा किंवा सरकारी प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप यामुळे घोटाळ्यांना प्रोत्साहन मिळते. सामुदायिक/धार्मिक जमिनीची किंमत लक्षात घेऊन बोलावण्याचे जबरदस्त आकर्षण उदाहरणार्थ ट्रस्ट जमिनी किंवा इनामस्वरूप मिळालेल्या महार वतन, देवस्थान जमिनींचा गैरवापर. यातून विश्वासघात आणि वर्चस्व वाद वाढत आहे आणि त्यातून अशी प्रकरणे उजळ होत आहेत. पण या चौकशीतून काही खरेच पुढे येईल का? यावर पार्थ यांच्या आत्या असोत, चंद्रकांत दादा पाटील असोत की उदय सामंत सर्वांचे उत्तर एकच आहे हे विशेष!

शिवराज काटकर