जनसुरक्षा विधेयक : विरोधक घाबरले की काय?

महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये सादर केलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे शहरी नक्षलवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाई करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले. हे विधेयक मूळ स्वरूपात जुलै 2024 मध्ये विधानसभेत सादर करण्यात आले होते, परंतु विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीने जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवून विधेयकात सुधारणा केल्या. शुक्रवार 10 जुलै 2025 रोजी हे सुधारित विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आणि आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. पण विधेयक मंजुरी वेळी विरोधकांचा बदललेला सूर लक्षात घेऊन लोक अवाक् झाले असून विरोधक घाबरले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लोकशाहीत विचारांची देवाणघेवाण झाल्यानंतर सर्वसहमती किंवा मतपरिवर्तन घडू शकते. मात्र नाना पटोले, जयंतराव पाटील, भास्करराव जाधव, जितेंद्र आव्हाड अशा दिग्गजांचे मतपरिवर्तन कोण करू शकेल? असाही प्रश्न निर्माण होतो.  अदानी व इतर उद्योगपतींना जमीन देताना अडथळे येऊ नयेत, मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा अशा सर्व भागातील भविष्यातील उद्योगांचे मार्ग मोकळे व्हावेत म्हणून जनतेला जखडून ठेवण्यासाठी हा कायदा आणला आहे, भीमा कोरेगावनंतर विरोधी विचारांच्या लोकांना डांबण्यासाठी ही नवी पद्धत आहे या आणि अशा आरोपांमध्ये विरोधकांनी वेळ खर्चलेला होता. त्याच मंडळींनी तो कायदा ज्या पद्धतीने संमत केला, ते पाहता केवळ डाव्या पक्षाचा एकमेव आमदार या विरोधात असावा असे चित्र निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे फ्लोअर मॅनेजमेंट म्हणावे की राजकारण कुशलता?

केंद्राच्या आवाहनाप्रमाणे चार राज्यांनी त्यातही भाजप विरोधी विचाराच्या राज्यांनी कायदा केला असून त्यांच्यापेक्षा उजवा आणि कोणत्याही व्यक्तीला सहजासहजी हात लावता येणार नाही, कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर समर्थन द्यावे लागेल आणि बंदी घातली तरी त्या निर्णयाला आव्हान देता येईल इतका प्रागतिक कायदा आपण केला असल्याचे फडणवीस यांनी विरोधकांच्याही मनावर ठसवले! विचार करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, नाना पटोले यांच्या पक्षातर्फे नितीन राऊत, विश्वजीत कदम, जयंतराव पाटील यांच्या पक्षातर्फे रोहित पवार आणि भास्करराव जाधव यांच्या पक्षातर्फे वरुण सरदेसाई यांनी या विधेयकाच्या विरोधात भाषणे केली. विधेयकातील अर्बन नक्षल, कट्टर डाव्या संघटना, नोंदणीकृत किंवा अनोंदणीकृत गट हे आणि इतर अनेक उल्लेख मोघम असल्याचा, ज्यामुळे सरकार ऐनवेळी कोणावरही कारवाई करू शकेल या गोष्टीकडे लक्ष वेधले. दिग्गजांच्या पक्षातील कुरबुरी लक्षात घेता हे मुद्दे विरोधातील घटक पक्षांमधील कोण मांडले त्यालाही खूप महत्त्व आहे! त्यामुळे विरोधक आपसातही किती विखुरलेले आहेत त्याची ही चर्चा म्हणजे एक ज्वलंत उदाहरण ठरले! हा कायदा झाल्यानंतर अनेकांना वाजपेयींचा विरोधी पक्षाचा काळ आठवला. विरोधात उभे राहणारे व पराभव निश्चित आहे हे माहीत असूनही आपला मुद्दा न सोडणारे ते नेते व महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेतेपद आम्हाला दिले पाहिजे असे एकत्र येऊन देशाच्या सरन्यायाधीशांसमोर याचना करणारे नेते, यांच्या संख्येचीही लोकांनी तुलना सुरू केली आहे. विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकले नाहीत हेच सत्य यातून पुढे आले आहे.

महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 हे अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली आणले गेले असले, तरी त्याच्या अस्पष्ट व्याख्या आणि व्यापक अधिकारांमुळे लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुधारित विधेयकात काही स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी ‘शहरी नक्षलवाद’ आणि ‘बेकायदेशीर कृत्य’ यांच्या व्याख्येचा अभाव हा चिंतेचा विषय आहे. 10 जुलै रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेतून हाती काहीच लागले नाही. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलनकर्ते आणि सामान्य नागरिकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. यापूर्वीच्या कायद्यांचा इतिहास पाहता, या विधेयकाचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारला पारदर्शकता आणि जबाबदारी दाखवावी लागेल. अन्यथा, हा कायदा लोकशाहीविरोधी साधन ठरू शकतो, ज्यामुळे सामाजिक असंतोष वाढेल आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसेल.

मूळ आणि सुधारित विधेयकातील फरक

मूळ विधेयकात शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या नावाखाली सरकारला व्यापक अधिकार देण्याची तरतूद होती. यामध्ये कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर’ ठरवणे, त्यांचे कार्यालय आणि संपत्ती जप्त करणे, बँक खाती गोठवणे आणि व्यक्तींना अटक करण्याचे अधिकार समाविष्ट होते. संयुक्त समितीने जनतेकडून 1 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागवल्या व त्यानुसार विधेयकात काही सुधारणा केल्या. सुधारित विधेयकात बेकायदेशीर कृत्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच, विधेयकात चार मुख्य अपराधांचा समावेश आहे. बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व, निधी गोळा करणे, व्यवस्थापन करणे आणि त्यांच्या कृत्यांना सहाय्य करणे. या अपराधांसाठी 2 ते 7 वर्षांचा कारावास आणि 2 ते 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. अपराध संज्ञेय आणि गैरजामिनपात्र ठेवण्यात आले आहेत. तथापि, सुधारित विधेयकातही ‘शहरी नक्षलवाद’ याची स्पष्ट व्याख्या नाही. सरकारचा दावा आहे की, हे विधेयक माओवादी आणि नक्षलवादी संघटनांवर लक्ष केंद्रित करते, जे शहरी भागात ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे’ आणि ‘शहरी अ•s’ स्थापन करतात. मात्र, ‘कट्टर डाव्या संघटना’ याची व्याख्या अस्पष्ट आहे. यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटना, कामगार संघटना आणि मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या गटांना लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती आहे.  आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, ‘हा कायदा जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणेल.’ सभागृहाबाहेर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली, तर काही कार्यकर्त्यांनी याला ‘नव्या आणीबाणीचा प्रयत्न’ संबोधले. तरीही, विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले, ज्यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारच्या संख्याबळाचा प्रभाव दिसून आला.

शिवराज काटकर