उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

म. ए. समितीचे वकील अॅड. महेश बिर्जे यांची माहिती

बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून सुरू असलेल्या कन्नडसक्ती विरोधात लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. मराठी भाषिकांचे भाषिक अधिकार डावलून कन्नडसक्ती करणाऱ्या मुख्य सचिवांविरोधात जनहित याचिका लवकरच दाखल केली जाणार असल्याची माहिती म. ए. समितीचे वकील अॅड. महेश बिर्जे यांनी सोमवारी निवेदन देतेवेळी सांगितले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कन्नडसक्तीचा आदेश बजावल्यानंतर बेळगावमध्ये भाषिक अधिकारांची पायमल्ली झाली. कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत आहे.

या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेंगळूर येथील उच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार केला आहे. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी बजावलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. माजी आमदार मनोहर किणेकर व अन्य दोघांनी मराठी कागदपत्रांसाठी 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल म. ए. समितीच्या बाजूने लागला आहे. परंतु, त्यानंतरही मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठामध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी आपण बदल करू, असे सरकारने न्यायालयासमोर सांगितले होते. मात्र, आजतागायत मराठीतून कागदपत्रे मिळालेली नसल्याचे बिर्जे यांनी सांगितले.