सरकारच्या हतबलतेची, असमर्थतेची जाहीर कबुली
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर सुभाष वेलिंगकर यांची टीका : जबाबदारी झटकण्याचा सरकारचा प्रयत्न
पणजी : पालकांमुळेच सरकारी शाळा बंद पडत आहेत, असे असहाय्यतेचे विधान शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित ‘व्हर्च्युअल’ संवादाच्या वेळी करून शिक्षणखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी शाळा टिकवण्यासाठीची आपल्या सरकारची हतबलतेची आणि असमर्थतेची जाहीर कबुली दिली आहे, अशी टीका प्रा. सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी केली आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांचा शेकडोंच्या संख्येने असलेला तुटवडा, मुलाखतीत निवड झालेल्या शिक्षकांची प्रत्यक्ष नियुक्ती करण्यात घडलेला दीड, दोन वर्षांचा अक्षम्य विलंब, वर्षांनुवर्षे चार वर्ग शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक असलेल्या शेकडो ‘एकशिक्षकी’ सरकारी मराठी शाळा, असलेल्या व नवीन भरती झालेल्या शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या तुटपुंजा प्रशिक्षणातही, प्रेरणा (मोटिव्हेशन) देऊ शकणाऱ्या ‘मोटिव्हेटर’ प्रशिक्षकांचा अभाव, प्रत्यक्ष पालकांशी संपर्क साधून त्यांच्यामध्ये सरकारी शाळांबद्दलचा विविध कारणांमुळे उडालेला विश्वास पुनर्स्थापित करण्यातले दाऊण अपयश, अगदी पर्रीकर सरकारपासून ते आजपर्यंत कचरापेटीत टाकलेल्या (बंद पडत चाललेल्या सरकारी शाळा वाचवण्यासाठीच्या) प्राचार्य माधव कामत कमिटीच्या शिफारसी, नियमित कायम तत्त्वावर शिक्षकांची भरती न करता, (खर्चात कपात करण्याचा उदात्त दृष्टिकोन ठेवून) नोकरीची शाश्वती नसलेल्या कंत्राटी आणि तासिका-तत्त्वावर शिक्षकांची खोगीरभरती करून शाळा रखडत भरडत चालवणे, वर्षांनुवर्षे शिक्षण प्रशासनातील आणि शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा न भरणे, अशा महत्त्वाच्या व प्राधान्याच्या गोष्टींकडे झालेले व होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड या सगळ्या शाळा बंद पडण्यास प्रत्यक्षपणे कारणीभूत असलेल्या गोष्टींसाठी सरकार नव्हे, पालकच जबाबदार आहेत काय? असा सवाल वेलिंगकर यांनी केला आहे.
आतापर्यंत मुक्त गोमंतकात सरकारने प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेताना तत्कालिन शिक्षणमंत्री स्व. शशिकलाताई काकोडकर यांनी सरकारी अनुदान फक्त मातृभाषा मराठी व कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना मिळेल, असा दंडक 1990 साली घातलेला होता. जो बिनबोभाटपणे 2012 पर्यंत चाललेला असताना शैक्षणिक सिद्धांताची पायमल्ली करून चर्चसंस्थांतर्फे चालणाऱ्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना कोट्यावधी ऊपयांचे अनुदान मुक्तहस्ते सुरू करून सर्वसाधारणपणे मराठी/कोकणी शाळांकडे आपल्या पाल्यांना वळवणाऱ्या सामान्य पालकांना मोफत इंग्रजी शिक्षणाची महाद्वारे कुणाच्या, कोणत्या पक्षाच्या सरकारने सताड उघडली. आणि मराठी शाळा ओस पाडण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली. मुख्यमंत्री महाशय, मातृभाषा माध्यमाच्या सरकारी शाळांवर ओढवलेले हे सगळ्यात मोठे संकट आहे, याची जाणीव आपल्याला असेलच ना, असा खोचक शेराही वेलिंगकर यांनी मारला आहे.
हे सरकारला का जमले नाही?
मध्यंतरीच्या काळात बंद पडणाऱ्या 45 मराठी शाळा नुसत्या टिकवण्याचा नव्हे, तर विद्यार्थीसंख्या फुलवण्याचा अत्यंत यशस्वी प्रयोग सरकारने एक फुटका पैसाही न देता विद्याभारती-गोवा या सरकारमान्य संस्थेने 5 वर्षे केल्याच्या इतिहासाचे रेकॉर्ड्स शिक्षणखात्याकडे आहेतच. ही किमया महाबलाढ्या श्रीमंत सरकारला का जमू नये, याचा अभ्यास एकदा संबंधितांनी करावाच! त्या शाळांतील पालक कशाच्या आधारावर मराठी शाळांकडे वळले, याचा अभ्यास करावा, असे वेलिंगकर यांनी सूचविले आहे. मराठी शाळा बंद पडण्याचे खापर पालकांवर फोडण्याच्या नादात सरकारने आपल्याच जबाबदारीपासून पलायन करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केलेला आहे, असे आमचे मत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने मराठी शाळा टिकवण्याची जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी आणि मरू घातलेल्या मराठी शाळांची विद्यार्थीसंख्या वाढवण्याचे आव्हान आपल्या खात्यातर्फे स्वीकारावे. यापुढे मराठी शाळा बंद पडणार नाहीत हे आव्हान व्यापक हितासाठी स्वीकारावे, असा आग्रह वेलिंगकर यांनी धरला आहे.