अर्ज दाखल केलेल्यांना वेळेत माहिती द्या

राज्य मुख्य माहिती आयुक्त प्रसाद यांचे आवाहन : कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांना सूचना

बेळगाव : कामामध्ये पारदर्शकता, जबाबदारीने कामे करणे व भ्रष्टाचार निवारणासाठी माहिती हक्क कायदा जारी करण्यात आला आहे. माहिती हक्क कायद्यांतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केलेल्यांना वेळेत माहिती उपलब्ध करून देणे ही सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे मत राज्य मुख्य माहिती आयुक्त ए. एम. प्रसाद यांनी व्यक्त केले. सुवर्णसौधमध्ये गुरुवार दि. 31  रोजी झालेल्या सार्वजनिक माहिती अधिकार व प्रथम वरिष्ठ प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसाठी माहिती हक्क अधिनियम कायदा प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली. यामध्ये अध्यक्षस्थानावरून प्रसाद बोलत होते.

कोणत्याही अधिकाऱ्याला वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही. माहिती घेण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जानुसार त्यामध्ये नागरिकांना स्वारस्य असल्यासच या अर्जांवर माहिती द्यावी. माहिती अधिकाऱ्यांनी विनाकारण माहिती देण्यासाठी किंवा चुकीची माहिती दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊन 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 2019 मध्ये बेळगाव शहरात खंडपीठ स्थापन झाले आहे. बेळगाव विभागाच्या खंडपीठात 12 हजाराहून अधिक अर्ज, तसेच बेळगाव जिल्ह्यात 3 हजाराहून अधिक अर्ज थकित आहेत. या अर्जांचा निवाडा लावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना बेळगाव खंडपीठ व्याप्तीतील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली.

माहिती सुलभपणे उपलब्ध व्हावी

नागरिकांना कार्यालयांची माहिती, अधिकाऱ्यांबद्दल माहिती सुलभपणे उपलब्ध व्हावी, यासंबंधीची माहिती खात्याने सॉफ्टवेअरमध्ये बसवावी. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केलेल्यांना 30 दिवसांच्या आत पीआयओंनी उत्तर द्यावे. तसेच एपीआयओंनी 45 दिवसांत उत्तर दिले पाहिजे. महसूल, ग्रामीण विकास, पोलीस खाते यासह विविध प्रमुख खात्यांची माहिती वेळीच उपलब्ध करून द्यावी. माहितीशी संबंधित दावे उपलब्ध न झाल्यास किंवा त्यांची चोरी झाल्यास यासंबंधी तक्रार दाखल करावी. दरमहा अभियानाच्या स्वरुपात अर्जांचा निवाडा लावण्यासाठी उपक्रम हाती घ्यावेत. माहिती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केलेल्यांना अनुकूल होण्याच्यादृष्टीने वेळेत व संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

ग्रामीण विकास खात्याशी संबंधित विविध योजनांबाबत इंटरनेटद्वारे माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यामुळे माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केलेल्यांना त्वरित माहिती उपलब्ध होणे शक्य होईल. सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती हक्क कायदाबाबत संपूर्ण माहिती उपलब्ध असल्यास माहिती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केलेल्यांना योग्य आणि परिपूर्ण माहिती देणे शक्य होणार आहे, असेही मुख्य माहिती आयुक्त प्रसाद म्हणाले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, माहिती हक्क कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी ही कार्यशाळा अत्यंत उपयोगी ठरणारी आहे. जिल्ह्यात विविध खात्यांमध्ये प्रलंबित असलेले माहिती हक्कासंबंधीचे अर्ज निवारणासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांनी सभा भरविण्यात येईल. बेळगाव खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त नारायण चन्नाळ, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांसह विविध खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी कार्यशाळेला उपस्थित होते.