भीमगड अभयारण्यातील गावांना सुविधा पुरवा
स्थलांतरास स्पष्ट नकार : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करणार : जिल्हा पालकमंत्री-जिल्हाधिकारी-वनाधिकारी यांना निवेदन
खानापूर : भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातील गावांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात तसेच स्थलांतरासाठी कोणताही दबाव आणू नये, कळसा-भांडुरा प्रकल्पास तीव्र विरोध करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातील नागरिकांच्यावतीने जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा वनाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातील स्थलांतराबाबत तीव्र विरोध होत असून याबाबत बचाव कमिटीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातील हेम्माडगा, जामगाव, पाली, देगाव, मेंडील, कृष्णापूर, व्हळदा, अबनाळी, तळेवाडी, गवाळी, कोंगळा, पास्टोली या गावातील नागरिकांची नुकतीच व्यापक बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थलांतरास विरोध करण्यात आला आहे. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा वनाधिकारी यांना स्थलांतरास विरोध असल्याचे लेखी निवेदन नागरिकांतर्फे दिले.
निवेदनात ग्रामस्थांतर्फे स्थलांतरास स्पष्ट विरोध करण्यात आला असून कायद्याच्या तरतुदीनुसार वनसंरक्षित गावाना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे सरकारचे काम असल्याने सरकारने या सुविधा तातडीने पुरवाव्यात. तसेच स्थलांतरासाठी कोणताही दबाव आणण्यात येऊ नये, जर सुविधा पुरविल्या नसल्यास कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्यात येईल, असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने गेल्या काही महिन्यापासून भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा न देता त्या नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला विरोध होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शिष्टमंडळात बचाव कमिटीचे अध्यक्ष अप्पू गावकर, शिरोली ग्रा. पं. चे सदस्य कृष्णा गुरव, दीपक गवाळकर, विजय मादार, अनंत गावडे यासह बचाव कमिटीचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी कमिटीचे अध्यक्ष अप्पू गावकर म्हणाले, द र्गम भागातील गावांना नकाशात नमूद केल्याप्रमाणे रस्ते करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतर नाही
दुर्गम भागातील गावांना वीज, पाणी, शाळा या सुविधाही पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. असे असताना सरकार जबरदस्ती करून आम्हाला आमचा अधिकार न देता स्थलांतरासाठी दबाव टाकत आहे. या मागे सरकारचा कुटाल डाव असून आम्हाला विस्थापित करण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. आम्हाला सुविधा पुरविताना वन कायद्याचे नाव पुढे करून आमच्या सुविधा रोखण्यात येत आहेत. मात्र कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी सरकार जोरदार प्रयत्न करत असून त्यामुळे पश्चिम घाटाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. गेल्या शेकडो वर्षापासून आम्ही या जंगलाचे रक्षण करत असून आम्हाला सुविधा उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. एक वेळ आम्ही बलिदान देवू मात्र कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतर करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.