तालुका, जिल्हा न्यायालयांना मूलभूत सुविधा द्या

विधान परिषद सदस्य भोजेगौडा यांची मागणी

बेळगाव : राज्यातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना मूलभूत सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र तालुका व जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांना मूलभूत सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने जिल्हा व तालुका न्यायालयाने मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्ष विधान परिषद सदस्य एस. एल. भोजेगौडा यांनी केली. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर काळात एस. एल. भोजेगौड यांनी न्यायालयातील गैरसुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना सरकारकडून अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र तालुका व जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांना सुविधा दिल्या जात नसल्याने मोठी गैरसोय झाली आहे. या ठिकाणी तालुक्यातील व जिल्ह्यातील गोर-गरीब नागरिक न्यायासाठी आलेले असतात. त्यांना स्वच्छतागृह पाण्याची व्यवस्था, उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी स्वच्छतागृहे असली तरी देखभाल होत नसल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरल्याचे चित्र आढळून येते. त्यामुळे न्यायालयांच्या विकासाकडे सरकारने लक्ष द्यावे, तेथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून आवश्यक ती मदत मिळवून देवू व न्यायालयांचा विकास साधू, असे सांगितले. तसेच भविष्यात अधिक निधी मिळवून न्यायालयांचा विकास साधला जाईल, असे सांगितले.