गणेबैल टोल नाक्यावर रास्ता रोको

पुढील महिन्याभरात टोल नाक्याबाबत निर्णय घेणार : उपतहसीलदार राकेश बुवा यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

खानापूर : बेळगाव-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर गणेबैल येथील टोल नाक्यावरील मनमानी कारभाराविरोधात तसेच शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी, या मागण्यांसाठी शिवसेनेचे राज्य उपप्रमुख के. पी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी शेतकरी आणि त्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अखेरीस खानापूर पोलीस निरीक्षक सी. एस. पाटील यांनी मध्यस्थी करून तसेच ग्रेड टू तहसीलदार राकेश बुवा आणि उपतहसीलदार कल्लापा कोलकार यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे बेळगाव-गोवा, पणजी हा महामार्ग नव्याने निर्माण करण्यात आला असून यासाठी खानापूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या होत्या. 2011 पासून जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. रस्ता अद्याप पूर्ण होण्याअगोदरच टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. तसेच टोलनाक्यावरील कर्मचारी वाहनधारकाबरोबर उद्धट वागणूक तसेच अरेरावीची भाषा करत आहेत. सैन्यदलात सेवा बजावणाऱ्या सैनिकानाही टोल आकारताना त्यांच्याबरोबर वाद घालून अपमान करण्यात येतो. याबाबत वारंवार तक्रार करूनदेखील टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांचे वर्तन सुधारलेले नाही. तसेच नुकसानभरपाई न देताच रस्त्याचे काम अर्धवट असताना टोल वसुली करण्याबाबत अनेकवेळा आंदोलन करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे राज्य उपप्रमुख के. पी. पाटील यांनी रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

या आंदोलनाला गणेबैल,निट्टूर तसेच तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आणि वाहनधारकांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिल्याने रास्ता रोकोमुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. यावेळी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. पोलीस निरीक्षक सी. एस. पाटील यांनी के. पी. पाटील यांच्याशी चर्चा करून उपतहसीलदार राकेश बुवा यांना बोलावून तोडगा काढण्याची विनंती केल्यानंतर ग्रेड टू तहसीलदारांनी आपण जिल्हाधिकारी आणि महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून येत्या काही दिवसात योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या रास्ता रोको आंदोलनात गोपाळ पाटील, पांडुरंग पाटील, कृष्णा कुंभार, चांगाप्पा बाचोळकर, परशुराम बाचोळकर, राजू पाखरे, गोविंद जाधव, उदय पाटील तसेच इदलहोंड, गर्लगुंजी, गणेबैल, खानापूर येथील शेतकरी व माजी सैनिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार

यावेळी के. पी. पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे रस्ता अर्धवट असताना टोल आकारणी करण्यास सक्त मनाई आहे. दि. 3 जुलै 2018 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधात संगम इंडिया लिमिटेड यांच्यातील दाव्याच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्याचे काम अर्धवट असताना कोणत्याही प्रकारच्या टोल वसुलीस मनाई असल्याचा निर्णय दिलेला आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसून गणेबैल टोलनाका उभारून प्रवाशांची लूट करण्यात येत आहे. अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याबाबत सरकार कानाडोळा करत आहे. प्रथम शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी तसेच परिसरातील 10 कि. मी. गावांना टोलमुक्ती देण्यात यावी, अन्यथा या निर्णयाच्या आधारे राष्ट्रीय महामार्ग विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.