मागासवर्गीयांवरील तक्रारींची त्वरित दखल घ्या

जिल्हाधिकारी नितेश पाटील : मागासवर्गीय अन्याय निवारण बैठकीत सूचना, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा

बेळगाव : अनुसूचित जाती/जमातीमधील नागरिकांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारासंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींची त्वरित दखल घेऊन कार्यवाही करावी, विनाकारण विलंब धोरण अवलंबणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गुरुवारी अनुसूचित जाती-जमाती अन्याय निवारण जागृती आणि समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासासाठी अनेक योजना जारी केल्या आहेत. सदर योजना समर्पकपणे अनुष्ठान करण्यात याव्यात. अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्ज उपलब्ध करून देण्यास विलंब धोरण अवलंबण्यात येऊ नये, अशी सूचना बँक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. गोकाक येथील जीएसएस पदवीपूर्व महाविद्यालयामध्ये प्रभारी प्राचार्य नेमणुकीसाठी आदेश जारी करण्यात यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केली.

न्यायालयामध्ये प्रलंबित असणारी प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यात यावीत. समन्वयाने प्रकरणे निकालात काढण्याऐवजी चूक असलेल्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. यामुळे भविष्यात होणारे अन्याय, अत्याचार नियंत्रणात येतील. समाज कल्याण खात्याने अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांसाठी असणाऱ्या कायद्याची जागृती करावी. स्मशानभूमींच्या विकासाला अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. स्मशानभूमी नसलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीमध्ये मार्गसूचीचा अवलंब करावा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. समाज कल्याणचे उपसंचालक नवीन शिंत्री यांनी जिल्ह्यामध्ये 358 अन्याय प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत 70 प्रकरणे निकालात काढून 3 लाख भरपाई वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली.यावेळी पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग, जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे, जिल्हा अन्याय निवारण समिती सदस्य कऱ्याप्पा गुरन्नवर, जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद, मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी दिनेशकुमार मीना व  विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.