मद्यबंदीमुळे गरीबांवर अत्याचार, तस्करीला बळ

पाटणा उच्च न्यायालयाची टिप्पणी : कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ

वृत्तसंस्था/ पाटणा

बिहारमधील मद्यबंदी कायद्यावर पाटणा उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा कायदा मद्य आणि अन्य बेकायदेशीर सामग्रींच्या तस्करीला बळ देत आहे आणि गरीबांसाठी समस्येचे कारण ठरत आहे अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने एका पोलीस निरीक्षकाला देण्यात आलेली शिक्षा रद्द केली आहे. ही शिक्षा मद्यबंदी कायद्याच्या अंतर्गत त्याच्या कार्यक्षेत्रात मद्य जप्त झाल्याने देण्यात आली होती.

बिहार सरकारने 2016 मध्ये मद्यबंदी कायदा हा लोकांचे जीवन आणि आरोग्य सुधारण्याच्या उद्देशाने लागू केला होता. परंतु हा कायदा स्वत:च्या उद्देशाची पूर्तता करू शकलेला नाही असे न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह यांनी म्हटले आहे. मुकेश कुमार पासवान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.

अधिकारी घेत आहेत गैरफायदा

पोलीस, अबकारी, वाणिज्य कर आणि परिवहन विभागाचे अधिकारी संबंधित कायद्याचा गैरफायदा घेत आहेत. मद्यतस्करी सामील मोठ्या लोकांवर गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी आहे. तर मद्यप्राशन करणारे गरीब लोक किंवा बनावट दारू पिऊन आजारी पडणाऱ्या लोकांच्या विरोधात अधिक प्रमाणात गुन्हे दाखल होतात असे न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह यांनी स्वत:च्या निर्णयात म्हटले आहे.

पोलीस अन् तस्करांमध्ये साटंलोटं

न्यायाधीशांनी स्वत:च्या निर्णयात पोलीस आणि तस्करांमध्ये साटंलोटं असल्याचे नमूद केले आहे. हा कायदा पोलिसांसाठी एक अस्त्र ठरला आहे. बहुतांशवेळा पोलीस हे तस्करांसोबत संगनमत करत असतात. कायद्यापासून बचावासाठी नवनवे मार्ग शोधून काढल जात आहेत.  हा कायदा मुख्य करून राज्यातील गरीब लोकांसाठी अडचणीचे कारण ठरला असल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली आहे.

काय आहे प्रकरण

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मुकेश कुमार पासवान हे पाटणा बायपास पोलीस स्थानकात तैनात होते.  त्यांच्या पोलीस स्थानकापासून काही अंतरावर अबकारी विभागाने छापा टाकत विदेशी दारू जप्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुकेश कुमार पासवान यांची पदावनती करण्यात आली होती. पासवान यांनी विभागीय चौकशीत स्वत:ची बाजू मांडत निर्दोष असल्याचा दावा केला होता. याच प्रकरणी पासवान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.