आदिवासींना राजकीय आरक्षणासंबंधी प्रक्रिया लवकरच

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे : गोव्याच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

पणजी : राज्यातील गेली वीस वर्षे प्रतीक्षायादीत असलेल्या आदिवासी समाजाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षणाची तरतूद केली जाईल व त्यासाठीची आवश्यकप्रक्रिया लवकरच सुरू करू, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्यातून गेलेल्या शिष्टमंडळाला  दिले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी संघटनेचे तसेच आदिवासी राजकीय नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ शुक्रवारी सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना नवी दिल्लीत  जाऊन भेटले. या शिष्टमंडळात सभापती रमेश तवडकर, क्रीडामंत्री गोविंद गावडे, राज्यसभा सदस्य आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आमदार गणेश गावकर, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप तसेच आदिवासी समाजाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. गोव्यातील आदिवासी समाजाला गेल्या वीस वर्षांत राजकीय आरक्षण प्राप्त झालेले नाही. त्यांच्यावरचा हा अन्याय त्वरित दूर करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा यांना स्पष्ट केले.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रक्रिया सुरू केली नाही तर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू असा आदिवासी समाजाने इशारा दिला होता व त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि अमित शहा यांनी शिष्टमंडळाचे मत ऐकून घेतले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच प्रक्रिया सुरू करू असे ठोस आश्वासन दिले. तसेच आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी चर्चा केली जाईल आणि गरज पडल्यास गोव्यासाठी पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जाईल असे सांगितले. दरम्यान, धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करून या दुर्लक्षित घटकाला न्याय द्यावा अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली. गोव्यातील धनगरांना न्याय देऊ व या प्रश्नीदेखील तोडगा काढून असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे नवी दिल्लीहून वृत्त प्राप्त झाले.