दूरसंचार विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

बायोमेट्रिक ओळख पटल्याशिवाय मिळणार नाही सिम : परवाना व्यवस्था बदलणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नवे दूरसंचार विधेयक 2023 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे हे विधेयक आता कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. केंद्र सरकारने ऑफिशियल गॅझेटमध्ये अधिसूचना जारी केल्यावर हा दूरसंचार कायदा लागू होणार आहे. संबंधित विधेयक लोकसभेत 20 डिसेंबर तर राज्यसभेत 21 डिसेंबर रोजी संमत झाले होते.

या नव्या कायद्यात बनावट दस्तऐवजांद्वारे सिम मिळविल्यास 3 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कायद्यात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिमकार्ड जारी करण्यापूर्वी अनिवार्य स्वरुपात बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यास सांगण्यात आले आहे. हा कायदा सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांस्तव कुठलीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कचे अधिग्रहण, व्यवस्थापन किंवा सेवा निलंबित करण्याची अनुमती देतो. युद्धसदृश स्थितीत गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार सेवेवरील मेसेजेसना इंटरसेप्ट करू शकणार आहे. हा कायदा 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमाची जागा घेणार आहे. याचबरोबर द इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ

अॅक्ट 1933 ची जागा देखील हा कायदा घेणार आहे. तसेच ट्राय अॅक्ट 1997 मध्ये देखील यामुळे दुरुस्ती होणार आहे. दूरसंचार कायद्यामुळे परवाना व्यवस्थेतही बदल घडून येणार आहे. सध्या सेवा प्रदात्यांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, अनुमती, अनुमोदन अणि नोंदणी करावी लागते. अशाप्रकारे 100 अधिक परवाने किंवा नोंदणी दूरसंचार विभाग जारी करते.