सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या व्यथा पंतप्रधानांसमोर मांडा

नगरसेवक रवी साळुंके यांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी : वर्षा बंगल्यावर घेतली भेट

बेळगाव : बेळगावसह सीमाभागात सुरू असलेले कानडीकरण व दडपशाहीमुळे मराठी भाषिकांची घुसमट होत आहे. बेळगाव शहराचा मानबिंदू असलेल्या महापालिकेत 100 टक्के कानडीकरण करण्यात आले आहे. कानडीकरणाला विरोध करणाऱ्या म. ए. समितीच्या नगरसेवकांना हद्दपार करण्याची मागणी कन्नड संघटनांकडून केली जात आहे. पोलीस प्रशासनाच्या पाठबळावर मराठी भाषिकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सीमावासियांची कैफियत मांडावी, कर्नाटक सरकारला जाब विचारण्यासह तज्ञ समितीला तातडीने बेळगावात पाठवावे, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक रवी साळुंके यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

नगरसेवक रवी साळुंके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गुरुवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेऊन निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली. सीमाभागातील 865 खेडी महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यात यावीत, यासाठी 1956 पासून लढा दिला जात आहे. देशातील अनेक राज्यांमधील सीमावाद चर्चेने सोडविण्यात आले. पण कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन राज्यांमधील सीमावाद आजही तसाच आहे. याची झळ 865 गावातील मराठी भाषिकांना बसत आहे. राज्य घटनेने दिलेले अधिकारही मिळू नयेत. इतकी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चर्चेने हा प्रश्न सुटत नाही हे लक्षात आल्यानंतर 2004 साली महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा दावा दाखल केला आहे. न्यायालयात न्यायनिवाडा होणे बाकी आहे. पण 2004 नंतर कर्नाटक शासनाकडून बेळगावसह सीमाभागात सुरू असलेले कानडीकरण व दडपशाहीमुळे मराठी भाषिकांची घुसमट होत आहे.

बेळगावचा मानबिंदू असलेल्या महापालिकेत 100 टक्के कानडीकरण करण्यात आले आहे. याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या म. ए. समितीच्या नगरसेवकांना हद्दपार करण्याची मागणी केली जात आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेले मराठी भाषेतील फलक हटविण्याची कारवाई मनपाकडून केली जात आहे. कन्नड संघटनेची दादागिरी वाढली असून लहान सहान गोष्टींवरून मराठी भाषिकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यांना पोलीस प्रशासनाचे पाठबळ मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा निर्णय होईपर्यंत सीमाभागात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याची गरज आहे. पण कर्नाटक सरकारकडून बेळगावसह मराठी बहुल गावांमध्ये जाणीवपूर्वक कानडीकरण केले जात आहे. महापालिकेत तिन्ही भाषेतील फलक लावण्यात आले होते. ते सर्व फलक हटविण्यात आले आहेत. केवळ कन्नड फलकच ठेवण्यात आले आहेत.

महापौर व उपमहापौरांच्या वाहनांवरील नामफलक व नंबरप्लेटचेही कानडीकरण करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सीमावासियांना महाराष्ट्र सरकारने भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या नात्याने सीमाभागातील मराठी माणसांची व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मांडावी. सीमाभागात मराठी भाषिकांवर सुरू असलेल्या अन्यायाबाबत कर्नाटक सरकारला जाब विचारावा. तसेच तुमच्याकडून सीमावासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे तज्ञ समितीला तातडीने बेळगावला पाठविण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी जनस्वराज्य पक्षाचे युवा प्रदेश अध्यक्ष समीतदादा कदम, रुपेश बांदेकर, महांतेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.