दहशतवादासाठी सज्जता हाही दहशतवाद

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केवळ दहशतवादी कृत्य करणे म्हणजे दहशतवाद, असे नसून दहशतवादासाठी वर्षानुवर्षे सज्जता करणे, हा देखील बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत दहशतवादच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कायद्याच्या अनुच्छेद 15 मध्ये करण्यात आलेल्या दहशतवादाच्या व्याख्येमध्ये दहशतवादासाठी लोकांची माथी भडकाविणे, त्यांचे ब्रेनवॉशिंग करणे आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी सज्जता कारणे, यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ही सर्व कृत्ये दहशतवादच ठरतात, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

दहशतवादाच्या प्रशिक्षणासाठी युवकांना पाकिस्तानात पाठविणे, दहशतवादी संघटनेत त्यांना भरती करुन घेणे, त्यांना शस्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या मनात कट्टरतेची भावना जागृत करणे, हिंसाचार करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे इत्यादी सर्व कृत्ये दहशतवाद या सदरात येतात. केवळ एखादी घटना घडली तरच तो दहशतवाद असतो, असा अर्थ या अनुच्छेदाला अपेक्षित नाही. त्यामुळे दहशतवादासाठी तयारी करणे, हासुद्धा दहशतवादाचाच गुन्हा ठरतो. कायदा या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट आहे, असा निष्कर्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाने काढला आहे.

प्रकरण काय आहे ?

‘भारतीय उपखंड अल् कायदा’ या संघटनेच्या एका दहशतवाद्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या दहशतवाद्याने उच्च न्यायालयात अपील करुन आपण कोणतेही दहशतवादी कृत्य केले नसल्याचा दावा केला होता. कोणत्याही गुन्हा किंवा दहशतवादी कृत्य केलेले नसताना आपल्याला शिक्षा करण्यात आली आहे, असे या आरोपीचे म्हणणे होते. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने ते फेटाळले. बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत (युएपीए) दहशतवादासाठी तयारी करणे हा देखील दहशतवादी गुन्हाच आहे, असे कारण कनिष्ठ न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय वैध मानला आहे.

कायद्यात व्याख्या स्पष्ट

या कायद्याच्या अनुच्छेद 18 अनुसार दहशतवादी कृत्यांसाठी सज्जता करणे हा देखील शिक्षापात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे, असे न्या. प्रतिभा एम. सिंग आणि न्या. अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखादा दहशतवादी हल्ला किंवा कृत्य करण्यासाठी वर्षानुवर्षे तयार करावी लागू शकते. असा हल्ला किंवा असे कृत्य प्रत्यक्षात केले नसले तरी त्यासाठी योजना बनविणे हाही या कायद्याच्या अनुसार गुन्हाच आहे. विशिष्ट गुन्हा प्रत्यक्ष केल्यानंतरच हा कायदा कार्यरत होतो असे नाही. समोर आलेल्या प्रकरणात आरोपीचे दहशतवादी संघटनेशी संबंध स्पष्टपणे सिद्ध झालेले आहेत. तसेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपीशीही त्याचे असलेले संबंध सिद्ध झालेले आहेत. आरोपी पाकिस्तानातील आपल्या सूत्रधारांच्या संपर्कात होता, हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत त्याला संशयाचा फायदा देता येत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. या निर्णयात कायद्याची बूज राखण्यात आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.