अग्निवीर योजनेत मोठ्या बदलांची तयारी

मोदी सरकार घेऊ शकते आढावा : भरती नियमात बदल शक्य

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

भारतीय लष्कर आता अग्निपथ योजनेद्वारे सैनिकांची भरती करते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी अग्निवीर योजनेचा मुद्दा जनतेमध्ये जोरात मांडला. एवढेच नाही तर भाजपने सरकार स्थापन केल्यावर त्यांच्या मित्रपक्षाने अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची मागणीही केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून नजिकच्या काळात या योजनेचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आढाव्याअंती त्यात योग्य ते बदल करण्याची तयारीही सरकारकडून दर्शविण्यात आल्याचे समजते.

अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डीएमए म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती करणे आणि 25 टक्के जवानांना सेवेत कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे या मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. मात्र हे किती असेल हे सांगता येत नाही. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. याव्यतिरिक्त नियमित लष्करी जवान आणि अग्निवीर यांना दिलेल्या रजेतील फरकही बदलू शकतात. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी असल्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच आऊट होण्यापूर्वीच करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर बदल केल्यास अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला त्याचा फायदा मिळू शकणार आहे.

ही योजना अस्तित्वात आल्यापासून नेपाळमध्ये एकही भरती मेळावा आयोजित केलेला नाही. कोरोनाच्या काळात जवळपास अडीच वर्षे आणि अग्निपथ योजना लागू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्ष म्हणजेच गेल्या चार वर्षांपासून नेपाळी गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भरती झालेली नाही. एका भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यापूर्वी, गोरखा रेजिमेंटमधील सुमारे 90 टक्के गोरखा सैनिक नेपाळचे होते आणि 10 टक्के भारतीय गोरखा होते. परंतु जसजसा वेळ निघून गेला, तसतसे ही टक्केवारी 80:20 पर्यंत वाढली. नंतर ते 60:40 पर्यंत वाढवण्यात आले. म्हणजे 60 टक्के नेपाळी अधिवास गोरखा आणि 40 टक्के भारतीय अधिवास गोरखा असे ही पृथक्करण राहिले आहे.