जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठ्या बदलाची तयारी

केंद्र सरकारकडून तयारी : जीएसटी व्यवस्था होणार अधिक सुलभ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आगामी काळात जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) स्लॅबमध्ये बदल होऊ शकतो. केंद्र सरकार जीएसटीच्या वर्तमान 4 स्लॅब (टप्पे)मध्ये बदल करण्याची योजना आखत आहे. या बदलासंबंधी केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने संकेत दिले आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला होता आणि याच्या अंतर्गत सुमारे 17 स्थानिक कर आणि उपकर सामील करण्यात आले होते.

जीएसटीमध्ये अधिक स्लॅब दर वर्गीकरण वादांना जन्म देत आहे. यावर तोडगा काढला जाण्याची आवश्यकता आहे. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून कर रचनेत मोठी सुधारणा झाली आहे. यामुळे सरकारला स्लॅबची समीक्षा करण्यास वाव मिळतो. सरकारचा उद्देश 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्क्यांच्या वर्तमान स्लॅबला 2 स्लॅबमध्ये बदलणे आहे. याच्या माध्यमातून जीएसटी रचनेला सुलभ करता येणार आहे. तसेच नवे दर महसूल संकलनावर प्रतिकूल प्रभाव पाडणार नाहीत. यासंबंधीचे प्रयत्न पुढील काही महिन्यांमध्ये सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.

जून 2024 मध्ये जीएसटी संकलन जवळपास 1.74 लाख कोटी रुपये राहिले आहे. तर जून 2023 मध्ये हा आकडा 1.61 लाख कोटी रुपये राहिला होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये एकूण जीएसटी संकलन 5.57 लाख कोटी इतके राहिले आहे. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलन 2.10 लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचले होते.

सोन्यावरील आयातशुल्क

संजय अग्रवाल यांनी सोन्यावरील आयातशुल्कातील कपातसंबंधी प्रतिक्रिया दिली आहे. अधिक आयात शुल्कामुळे तस्करीला बळ मिळत होते. 2023-24 मध्ये विभागाने सुमारे 2.9 अब्ज रुपयांच्या किमतीचे 4.8 टन सोने जप्त केले होते. आत नव्या निर्णयामुळे तस्करीवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते असे अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयातशुल्कात कपातीची घोषणा केली होती.