केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला प्रारंभ

अर्थमंत्री सीतारामन यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक, महत्वाच्या सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सलग तिसरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीला प्रारंभ करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्या संदर्भात शनिवारी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्री बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत अनेक महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

1 फेब्रुवारी 2024 या दिवशी आर्थिक वर्ष 2024-2025 करिता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. लोकसभेची निवडणूक असल्याने प्रथेप्रमाणे पूर्ण अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण झाले नव्हते. आता केंद्रात सरकार स्थानापन्न झाल्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

बैठकीला मुख्यमंत्रीही उपस्थित

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत काही मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाच्या सूचना केल्याचे, तसेच आपल्या राज्यांच्या मागण्या समोर ठेवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. गोवा, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तर बिहार, मध्यप्रदेश, ओडीशा, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांचे उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित होते, अशी माहिती देण्यात आली.

उद्योग, व्यापार संघटनांशीही चर्चा

पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणून अर्थमंत्र्यांनी उद्योग आणि व्यापार संबंधित विविध संघटनांशी यापूर्वीच चर्चा केली आहे. कंपनी कररचना, कंप्लायन्स सुलभीकरण इत्यादी विषयांवर या संघटनांकडून प्रस्ताव आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचनांपैकी व्यवहार्य सूचनांचा समावेश अर्थसंकल्पात होईल.

करवाटा त्वरित मिळणार

राज्यांच्या विकासाला चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकार त्यांना त्यांचा करांमधील वाटा त्वरित सुपूर्द करणार आहे. तसेच वित्त आयोगाची अभिदाने (ग्रँटस्) वस्तू-सेवा करातील थकबाकीचा वाटाही त्वरित दिला जाणार आहे. राज्यांना कर्जे सुलभरित्या घेता यावीत यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विशिष्ट कारणांसाठी आणि विशिष्ट स्वरुपाच्या कर्जांवर काही अटी आहेत. मात्र, बहुतेक बाबतींमध्ये राज्यांवर कर्जे घेताना बंधने नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

करजाळे विस्तारण्याची शक्यता

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे जाळे विस्तारण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. तशा सूचना औद्योगिक संघटनांकडून केल्या जाऊ शकतात. तसेच, मध्यमवर्गीय आणि अन्य करदात्यांना दिलासा मिळावा म्हणून प्राप्तीकराचे प्रमाण कमी पेले जाऊ शकते. सरकारसमोर सध्या मागणी वाढविण्याचे आव्हान आहे. बाजारात मागणी वाढावी आणि लोकांनी अधिक पैसा खर्च करावा यासाठी अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना असू शकतात, अशी चर्चा होत आहे.

कररचनेत सुधारणा शक्य

इन्व्हर्टेड ड्यूटी करेक्शनला मूल्यवर्धनाचा आधार उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यात मिळणे आवश्यक आहे, अशी सूचना काही उद्योजकांनी केली आहे. या सूचनेचा विचार अर्थसंकल्पात केला जाऊ शकतो. कंप्लायन्स रिडक्शन, करस्थिरता आणि करासंबंधीची न्यायालयीन प्रकरणे कमी व्हावीत यासाठी उपाय केले जाऊ शकतात. तसेच निर्यातवाढीसंबंधी काही निर्णय होऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.

सीतारामन यांचाही विक्रम

सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकून देशाचे नेते बनण्याच्या जवाहरलाल नेहरु यांच्या विक्रमाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच बरोबरी केली आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याही एक नवा विक्रम करणार आहेत. यावेळी सादर होणारा अर्थसंकल्प त्यांचा सलग सातवा असेल. यापूर्वी दिवंगत मोरारजी देसाई यांनी देशाचे अर्थमंत्री या नात्याने सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते. आता निर्मला सीतारामन यावेळी त्यांना मागे टाकणार आहेत.

सीतारामन यांचा ‘विक्रमी’ अर्थसंकल्प

ड पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी विविध घटकांशी चर्चेचा प्रारंभ

ड प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुलभीकरणासाठी उपाय होण्याची शक्यता

ड मागणीत वाढ करण्यासाठी प्राप्तीकर कमी होण्याची अनेकांची अपेक्षा

ड आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम वेगाने लागू होण्यासाठी नव्या संकल्पना