नव्या प्राप्तिकर प्रणालीची तयारी

आगामी अर्थसंकल्पात सादर होणार : अर्थ मंत्रालयाकडून तयारीला वेग

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

अर्थ मंत्रालय नव्या प्राप्तिकर प्रणालीवर काम करत आहे. करप्रणाली आणि प्रक्रिया सुलभ करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. नव्या प्रणालीच्या अंतर्गत 125 सेक्शन आणि सब सेक्शन समाप्त होऊ शकतात. जुन्या प्राप्तिकर अधिनियमाच्या जागी नवा प्राप्तिकर अधिनियम लवकरच सादर केला जाईल. नव्या प्राप्तिकर अधिनियमाद्वारे प्रक्रिया सोपी अन् सुलभ करण्याचा उद्देश आहे. अर्थ मंत्रालय फेब्रुवारी 2025 मध्ये आगामी अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. अर्थ मंत्रालय प्राप्तिकर अधिनियमातील अनावश्यक कलमे आणि उपकलमांना समाप्त करण्याचे लक्ष्य बाळगून आहे.

सध्या अर्थ मंत्रालय प्राप्तिकर अधिनियमात सुधारणा करण्यात व्यग्र असून ज्यानंतर सुधारित ‘प्राप्तिकर कायदा’ देशासमोर आणला जाणार आहे. नवी प्रणाली सादर झाल्यास करदात्यांसाठी हा मोठा बदल ठरू शकतो. अर्थ मंत्रालय कर संबंधी सुलभ प्रक्रिया करण्यासाठी अनावश्यक कलमे आणि उपकलमांना समाप्त करणार आहे. करप्रणाली अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. अधिकाधिक लोक कराच्या कक्षेत यावीत यावर भर असल्याने सरकार नवी कर व्यवस्था सादर करणार आहे.

मागविण्यात आल्या होत्या प्रतिक्रिया

नव्या कर प्रणालीवरून अर्थ मंत्रालय समीक्षा करत आहे तसेच तज्ञांसोबत सल्लामसलत करत आहे. याचदरम्यान कर भरणा प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फीडबॅक मागविण्यात आले होते. जवळपास सर्वच प्रतिक्रियांमध्ये कर प्रक्रिया सोपी करणे आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

पुढील महिन्यात मिळणार अंतिम स्वरुप

नव्या प्राप्तिकर अधिनियमाची समीक्षा आणि अंतिम रुप देण्याचे काम आगामी महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. सुधारणेचा उद्देश कर संहितेला अधिक व्यापक करणे, अनुपालनाचा भार कमी करणे अणि करदात्यांसाठी स्पष्टतेत सुधार करणे आहे. या बदलाच्या अंतर्गत खर्च, गुंतवणूक, संपत्ती आणि कर्जासाठी नव्या तालिका सादर करण्यात येतील. तर उत्पन्नाचा तपशील कसा मांडावा याकरता स्पष्ट दिशानिर्देश सरकारकडून सादर केले जाऊ शकतात. यामुळे गोंधळ कमी होईल आणि करनिश्चितीतील चुका टाळता येणार आहेत.

1962 मध्ये लागू झाला होता अधिनियम

प्राप्तिकर अधिनियम 1961 हा 1 एप्रिल 1962 रोजी लागू झाला होता आणि  आतापर्यंत पूर्ण देशात लागू आहे. 2020 मध्ये सरकारने एका नव्या कर प्रणालीची सुरवात केली होती. 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) आर्थिक वर्षासाठी 72 टक्के करदात्यांनी या नव्या करप्रणालीच्या अंतर्गत स्वत:चे विवरणपत्र दाखल केले होते.

भारतात प्राप्तिकर कधीपासून?

भारतात प्राप्तिकर व्यवस्था 1860 मध्ये सर जेम्स विल्सन यांच्याकडून लागू करण्यात आली होती. विल्सन हे स्वातंत्र्यपूर्व भारताचे अर्थमंत्री होते. 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यामुळे ब्रिटिश सरकारला झालेल्या आर्थिक तोट्याच्या भरपाईसाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.