वीज ग्राहकांवर प्रीपेड मीटर लादू नये; इंडिया आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ऊर्जामंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांना मागणी कळविण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती; महावितरण कार्यालयामध्येही दिले निवेदन

कोल्हापूर प्रतिनिधी

महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. हे मीटर कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहीरात केली आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आले असून लवकरच सर्वत्र मीटर्स बसविण्याची मोहिम सुरु होईल. वास्तवीक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरीत सर्व खर्च वीज दरनिश्चिती याचिकेद्बारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीज दरवाढीच्या रुपाने 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांवर प्रीपेड मीटर लादू नये या मागणीचे निवेदन इंडिया आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सोमवारी देण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलताना काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, महावितरण कंपनीसह खासगी कंपन्या आणि सरकारच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणूनच ही योजना आणली जात आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. 300 युनिटसच्या आत वीज वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य छोट्या घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांना या मीटर्सचा काही उपयोग नाही व गरजही नाही त्यामुळे आम्ही कोल्हापूर जिह्यातील सर्वसामान्य घरगुती, छोटे व्यावसायिक, छोटे औद्योगिक व 300 युनिटस् पर्यंतचा अल्प वीज वापर करणारे सर्व वीज ग्राहक यांच्यावतीने या स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध करीत आहोत.

वीज तज्ञ प्रताप होगाडे म्हणाले, वीज कायदा 2003 मधील अधिनियम क्रमांक 47(5) अन्वये कोणता मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधीत वीज ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण उल्लंघन करीत आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या कायदेशीर हक्कानुसार आमचे सध्याचे आहेत तेच पोस्टपेड मीटर्स व जोडण्या पुढेही कायम ठेवावेत.

होगाडे म्हणाले, महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च 12 हजार रूपये प्रति मीटर याप्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर 900 रूपये अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी 11 हजार 100 रुपये मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास आमची मान्यता नसून हे मीटर्स घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही. या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधीत खर्च आदी कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान 30 पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. आम्ही हे मीटर्स वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही. या मागण्यांची नोंद घेवून पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. सक्तीने प्रीपेड मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही अशा जोडणीला प्रखर विरोध करून तीव्र आंदोलन करु असा इशारा शिवसेना उबाठा गटाचे नेते विजय देवणे व संजय पवार यांनी दिला. महावितरण कार्यालयामध्येही निवेदनाची प्रत देण्यात आली.

यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष आर.के. पोवार, गोकुळचे संचालक अंबरिष घाटगे, विक्रांत पाटील-किणीकर, बाजार समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सुर्यवंशी, आपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई आदी उपस्थित होते.