For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

नेपाळमध्ये प्रचंड सरकार संकटात

06:29 AM Jul 03, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
नेपाळमध्ये प्रचंड सरकार संकटात
Advertisement

चीनसमर्थक ओलींनी मागे घेतला पाठिंबा : 2 वर्षांत तिसऱ्यांदा बदलणार सरकार

Advertisement

वृत्तसंस्था/ काठमांडू

नेपाळमध्ये पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांचे सरकार संकटात आले आहे. नेपाळमधील दुसरा सर्वात मोठा आणि चीनसमर्थक केपी शर्मा ओली यांचा पक्ष सीपीएन-युएमएलने प्रचंड यांचा पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळसोबतची आघाडी संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे.

Advertisement

सीपीएन-युएमएलने आता देशातील सर्वात मोठा पक्ष नेपाळी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 4 महिन्यांपूर्वीच केपी शर्मा ओली यांनी प्रचंड सरकारला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा प्रचंड यांनी शेरबहादुर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेससोबत असलेली आघाडी संपुष्टात आणली होती.

प्रचंड सरकारकडे आता बहुमत नसल्याचे ओली यांनी म्हटले आहे. शेरबहादुर देउबा यांना भारतसमर्थक मानले जाते, तर ओली हे चीनधार्जिणे मानले जातात. देउबा आणि ओली यांच्यात रविवारी मध्यरात्री पंतप्रधानपदावरून चर्चा झाली होती.

नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. 275 जागांपैकी नेपाळी काँग्रेसने 89 जागा जिंकल्या होत्या. तर सीपीएन-युएमएलने 78 आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने 32 जागांवर यश मिळविले होते.

तीन मोठ्या राजकीय पक्षांमध्ये सर्वात कमी जागा जिंकूनही प्रचंड 25 डिसेंबर 2022 रोजी आघाडीमुळे पंतप्रधान झाले होते. त्यांना देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसचे समर्थन प्राप्त झाले होते. परंतु ही आघाडी फारकाळ टिकू शकली नव्हती. 15 महिन्यांनीच मार्च 2024 मध्ये दोन्ही पक्षात फूट पडत आघाडी संपुष्टात आली होती. मग प्रचंड यांनी केपी ओली यांच्या पाठबळाद्वारे सरकार स्थापन केले, जे आता अडचणीत आले आहे. म्हणजेच नेपाळमध्ये  2 वर्षांच्या कालावधीत तिसऱ्यांदा सत्तापरिवर्तन होणार आहे. नव्या सरकारमध्ये दीड वर्षापर्यंत केपी शर्मा ओली हे पंतप्रधान असतील. तर यानंतर उर्वरित कार्यकाळापर्यंत देउबा हे पंतप्रधान होणार आहेत.

सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न

पंतप्रधान प्रचंड यांनी राजकीय संकटावर मात करण्यासाठी सोमवारी स्वत:च्या सहकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. परंतु ती नंतर रद्द करण्यात आली. दहल आता स्वत:चे सरकार वाचविण्यासाठी सहकारी पक्षांच्या अधिकाधिक सदस्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचे आश्वासन देत आहेत. परंतु त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी होत असल्याचे चित्र आहे. देउबा आणि ओली यांच्यात सभागृहाच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी जवळपास तडजोड झाली आहे.

Advertisement
Tags :

.