ऑगस्टपर्यंत गोव्यात पश्चिम ग्रीडमधून येणार वीज : ढवळीकर

कर्नाटकने गोव्याचा तमनार प्रकल्प अडविला : उभारलेल्या सुविधांचा पर्यायी वापर करणार

पणजी : पुढील पाच वर्षात राज्यात अतिरिक्त विजेची मागणी 300 ते 400 मेगावॅटपर्यंत वाढणार असून ही वाढ पाहता तमनार सारख्या प्रकल्पाची राज्याला आवश्यकता आहे. त्याद्वारे 1200 मेगावॅट वीज आणण्याची योजना होती आणि त्यादृष्टीने साधनसुविधा उभारण्याचे कामही 90 टक्के पूर्ण झाले होते. परंतु कर्नाटक सरकारने पर्यावरणाच्या नावाखाली हा प्रकल्प रोखला आहे. तरीही आम्ही उभारलेल्या सुविधा वाया जाऊ देणार नाही. त्यांचा वापर पश्चिम ग्रीडमधून वीज आणण्यासाठी करण्यात येईल.  येत्या ऑगस्टपर्यंत त्या कार्यान्वित करण्यात येतील, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. काल मंगळवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य वीज अभियंता स्टिफन फर्नांडीस यांच्यासह अधीक्षक अभियंता मयूर हेदे आणि इतरांची उपस्थिती होती.

तमनारचे 90 टक्के काम पूर्ण

गोव्यात विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता तमनार सारख्या प्रकल्पांची मोठी गरज आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने आवश्यक साधनसुविधा निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले होते. केवळ 7 टॉवर्स उभारणे शिल्लक असून 90 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.

कर्नाटकने सकारात्मक विचार करावा

परंतु आता कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पासाठी आपल्या प्रदेशात परवानगी नाकारली आहे. खरे तर सुपा येथून अनमोडमार्गे फोंडा अशी जुनी वीज वाहिनी यापूर्वीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जास्त नुकसान न करता तमनार लाईन येऊ शकत होती. यावर कर्नाटकने सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.

दरवर्षी वाढते अतिरिक्त विजेची मागणी

राज्यात दरवर्षी विजेची मागणी वाढत आहे. उन्हाळ्यात तर ती मागणी जास्तच वाढते. यंदा राज्याला अतिरिक्त 820 मेगावॅट विजेची आवश्यकता भासली. यावरून भविष्यात ही मागणी कायम वाढतच जाणार असल्याचे सिद्ध होत आहे. म्हणूनच तमनार प्रकल्प गोव्यासाठी आवश्यक आहे. तमनारच्या वीजवाहिन्या छत्तीसगड येथून कर्नाटकमार्गे गोव्यात येणार होत्या. या प्रकल्पास दक्षिण गोव्यातील काही लोकांचा विरोध आहे. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या नावाखाली कर्नाटकनेही हा प्रकल्प रोखला आहे. परिणामी या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. तरीही गोवा सरकारने पर्यायी चाचणी सुरू केली आहे, असे ढवळीकार यांनी सांगितले. सध्या 400 केव्हीए लाईनसाठी कोलवाळपासून धारबांदोडापर्यंत 7 टॉवर उभारण्याचे काम शिल्लक आहे. धारबांदोडा आणि शेल्डे उपकेंद्रे पूर्ण झाली आहेत. शिल्लक कामांसंबंधी चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठक घऊन निर्णय घेण्यात येईल. कर्नाटकने प्रकल्प रोखला असला तरी गोव्यातील सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही त्यांचा वापर अन्य कामासाठी करू शकतो, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

वीज कॉल सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे

वीज खात्यातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या कॉल सेंटरमध्ये ग्राहकांचे कॉल स्वीकारले जात नाहीत. प्रसंगी दुऊत्तरेही देण्यात येतात, यासारख्या तक्रारींची सरकारने गंभीरतेने नोंद घेतली आहे. पुढील दोन-ते तीन दिवसात कॉल सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. त्याशिवाय खात्याच्या साईटवर तक्रार नोंदवता येईल. त्याद्वारे थेट मुख्य अभियंत्यांना संदेश जाईल व ते संबंधित विभागातील कार्यकारी अभियंत्याकडून वीज दुऊस्तीचे काम करून घेतील, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.