मनपातील आरोग्याधिकारी पद रद्द करू नये

माजी नगरसेवक विनायक गुंजटकर यांची मागणी

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांमधील आरोग्याधिकारी पद रद्द केले आहे. तसेच महानगरपालिकेकडून चालविले जाणारे दवाखानेही बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न अधिकच तीव्र होणार आहेत. खासगी हॉस्पिटलवरील लोकांचा विश्वास उडाला असून राज्य सरकारने आरोग्याधिकारी हे पद रद्द करू नये, अशी मागणी माजी नगरसेवक विनायक गुंजटकर यांनी बेळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. बेळगाव महानगरपालिकेकडून शहरात अनेक ठिकाणी दवाखाने चालविले जात होते.

त्यामुळे नागरिकांना इतर ठिकाणी भरमसाट पैसे द्यावे लागत नव्हते. कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये ही रुग्णालये चालवली जात होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांना माफक दरात वैद्यकीय सेवा मिळत होत्या. परंतु, सरकारने सर्व दवाखाने बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर आरोग्याधिकारी पदही रद्द केल्याचे माध्यमांमधून कळून येत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे स्वच्छता, जन्म-मृत्यू दाखला प्रमाणपत्र, व्यापार परवाना, अन्नसुरक्षा परवाना अशा जबाबदाऱ्या होत्या. आता या सर्व जबाबदाऱ्या पर्यावरण अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याने त्यांचे काम वाढले आहे. या सर्वाचा विचार करून राज्य सरकारने आरोग्याधिकारी पद रद्द करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.