पर्यटन व्यवसायाला गती देण्यासाठी मुर्डेश्वर-मंगळूर येथे बंदरे
मुर्डेश्वरसाठी 360 कोटी तर मंगळूरसाठी 1500 कोटी खर्च अपेक्षित : कारवार जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य यांची माहिती
कारवार : राज्याच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसायाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी कारवार जिल्ह्यातील मुर्डेश्वर आणि मंगळूर येथे बंदरांचा विकास घडवून आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती मासेमारी व बंदर खात्याचे आणि कारवार जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य यांनी दिली. ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील पर्यटकांचे आकर्षण बनून राहिलेल्या मुर्डेश्वर येथे सुमारे 360 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या बंदराचा विकास घडवून आणण्याचा विचार आहे. हे बंदर बहुउद्देशीय स्वरुपाचे आहे. या नियोजित बंदराचा वापर मासेमारी बांधव करू शकतील. याशिवाय या नियोजित बंदर प्रदेशात हाऊस बोटींग टुरीझमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. हाऊस बोटींग टुरीझमच्या माध्यमातून मुर्डेश्वर येथे दाखल झालेले पर्यटक मुर्डेश्वर परिसराचा आनंद लुटू शकतील. या व्यतिरीक्त हाऊस बोटींगद्वारे पर्यटक मुर्डेश्वरजवळ असलेल्या नेत्राणी बेटाजवळ असलेल्या स्कुबा डायविंग सुविधाचाही आनंद लुटू शकतील. मुर्डेश्वरने यापूर्वीच जागतिक पर्यटन नकाशात स्थान मिळविले आहे. हाऊस बोटींग टुरीझममुळे मुर्डेश्वरच्या पर्यटन व्यवसायात अधिक भर पडणार आहे, असे पुढे मंत्री वैद्य यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या किनारपट्टीवर 13 बंदरे कार्यरत
राज्याच्या 320 कि.मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर एकूण 13 बंदरे कार्यरत आहेत. तथापि पर्यटकांसाठी कोणत्याच बंदरावर व्यवस्था करून देण्यात आलेली नाही. मुर्डेश्वर येथील नियोजित बंदरात पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा पहिल्यांदाच प्रयत्न होणार आहे.
मंगळूर येथे क्रूझ बोट सुविधा
मंत्री मंकाळू वैद्य पुढे म्हणाले, मंगळूर येथे सुमारे 1500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या बंदराचा विकास घडवून आणण्याचा विचार आहे. नियोजित बंदरात अन्य राज्यातील आणि विदेशातील पर्यटकांसाठी क्रूझ बोट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. मंगळूर येथील पर्यटकांसाठी असलेली क्रूझ बोट सुविधा मुंबई, गोवा, चेन्नई, लक्षद्वीपच्या धर्तीवर असेल. हजारो पर्यटक अनेक दिवस आनंदाने व क्रूझ बोट सेवेचा लाभ उठवू शकतात. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार पर्यटन व्यवसायात विकास करू पाहत आहे. पर्यटनासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमात काहीजण विघ्ने आणण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टीवासियांनी विघ्ने हाणून पाडली पाहिजेत. पर्यटनाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा बनून राहिलेल्या सी.आर.झेङ नियमावरही यशस्वी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे, असे पुढे वैद्य यांनी सांगितले. यावेळी कारवार-अंकोलाचे आमदार सतीश कृष्णा सैल उपस्थित होते.