दिवाळीच्या तीन दिवसांत जिल्ह्यातील प्रदूषणात वाढ
वायू 11 तर ध्वनी प्रदूषणात 28 टक्क्यांनी वाढ : प्रशासनाने कडक उपाययोजना राबविण्याची गरज
बेळगाव : राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दिवाळीच्या तीन दिवसात वायू प्रदूषणात सरासरी 29 टक्के घट झाली आहे. सामान्य दिवसांच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी घट झाली आहे. बेळगाव जिल्ह्यात दिवाळीच्या तीन दिवसात वायू प्रदूषणात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली असून 28 टक्क्यांनी ध्वनी प्रदूषणही वाढले आहे. हे बेळगाव जिल्ह्यासाठी धोक्याची घंटा असून आतापासूनच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासाठी नागरिकांचा हातभारही महत्त्वाचा असणार आहे.
दीपावलीच्या पहिल्या दिवशी 35 टक्के, दुसऱ्या दिवशी 27 तर तिसऱ्या दिवशी 27 टक्के वायूप्रदूषण कमी झाले आहे. गत दिवाळी व सामान्य दिवसांमध्ये नोंदविलेले वायू प्रदूषण (एअर क्वॉलिटी इंडेक्स-एक्यूआय) मागील दिवाळी आणि सामान्य दिवसांपेक्षा कमी होते. हे जरी राज्यासाठी आनंदाची बाब असली तरी राज्यातील काही जिल्ह्यात वायू व ध्वनी प्रदूषणात वाढ झाल्याचे समजते. यामुळे राज्य सरकारने ज्या जिल्ह्यात प्रदूषण वाढले आहे त्या जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
दिवाळीच्या तीन दिवसांत बिदर जिल्ह्यात 38 टक्के सर्वाधिक वायू प्रदूषण झाले असून त्या पाठोपाठ बेळगाव जिल्ह्याचा नंबर असून 11 टक्क्यांनी प्रदूषण वाढले आहे. बागलकोट जिल्ह्यात 9 टक्क्यांनी वायू प्रदूषणात वाढ झाली आहे. तर दावणगेरी जिल्ह्यात विक्रमी 133 टक्क्यांनी वायू प्रदूषणात घट झाली आहे. बेंगळूरमध्येही 44 टक्क्यांनी प्रदूषण कमी झाले आहे. काही जिल्ह्यात वायू प्रदूषण हे जरी दिवाळीच्या तीन दिवसात वाढले असले तरी याला इतरही कारणे आहेत. यामुळे प्रदूषण कमी करण्याच्यादृष्टीने सर्वसामान्य नागरिकांचीही महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.
कडक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता
दिवाळी दरम्यान ज्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झाली आहे. त्या ठिकाणी ध्वनी प्रदूषणात वाढ झाल्याचे समजते. गत दीपावलीच्या तुलनेत यंदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 29 मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार दिवाळीच्या तीन दिवसांमध्ये ध्वनी प्रदूषण वाढले आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 28 टक्क्याने ध्वनी प्रदूषणात वाढ झाली असून राज्यात सर्वाधिक ध्वनी प्रदूषण बेळगाव जिल्ह्यात झाल्याचे समजते. ही बाब बेळगाव जिल्ह्यासाठी चिंताजनक असून दिवाळीमध्ये वायू व ध्वनी प्रदूषणात वाढ झाली आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कडक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.