राजकारणी रस्त्यावर, जनता वाऱ्यावर!

कोप्पळ जिल्ह्यातील संगनाळ (ता. यलबुर्गा) येथे घडलेल्या एका तरुणाच्या खून प्रकरणाने कर्नाटकात सध्या काय परिस्थिती आहे, हे दिसून येते. केशकर्तनासाठी गेलेल्या यमनूर स्वामी या दलित तरुणाचा खून झाला आहे. नागरी समाजाला शरमेने मान खाली घालाव्या लागणाऱ्या या प्रकरणाचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. सध्या एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेल्या कर्नाटकातील राजकीय नेत्यांना मात्र यासाठी वेळ नाही, हे त्याहूनही निषेधार्ह आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेस व भाजप-निजद युती यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे. आता या संघर्षात राजभवनाच्या सहभागामुळे या प्रकरणाला धार चढणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर राज्यपालांविरुद्ध काँग्रेसने रस्त्यावरची लढाई तीव्र केली आहे. राजकीय कारणासाठी राजभवनाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भ्रष्टाचारात बुडालेल्या सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी भाजप-निजद कार्यकर्तेही रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे साहजिकच मुडा प्रकरणावरून कर्नाटकात राजकीय संघर्ष वाढतो आहे. हे प्रकरण सिद्धरामय्या सरकारच्या मुळावर उठण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस हायकमांडने सिद्धरामय्या यांच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यपालांच्या परवानगीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी कायदेतज्ञांची फौजच उभी केली आहे. या संघर्षाला राजभवन विरुद्ध सरकार असे स्वरुप आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यपालांचा वापर करीत काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध जसा उठाव झाला, तसा राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याविरोधात उठाव होणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी कर्नाटक सोडावे, असा इशारा विधान परिषद सदस्य आयवान डिसोझा यांनी दिला आहे. त्यांचे हे वक्तव्य साहजिकच वादग्रस्त ठरले आहे. मुडा भूखंड प्रकरणात आपली थोडीशीही चूक नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी खटला दाखल करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मंत्रिमंडळानेही राज्यपालांकडे अशीच मागणी केली होती.

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी ही मागणी फेटाळत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी ज्यांनी परवानगी मागितली होती, त्यांना परवानगी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 29 ऑगस्टपर्यंत तरी मुख्यमंत्र्यांना संरक्षणच मिळाले आहे. कर्नाटकातील घडामोडींची माहिती देण्यासाठी शुक्रवार दि. 23 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री नवी दिल्लीला जाणार आहेत. सध्या तरी काँग्रेसने गटबाजीला फाटा देत मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने आपली ताकद पणाला लावली आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांसाठी ते अनिवार्यही आहे. सिद्धरामय्या यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आले तर साहजिकच सरकारला धोका पोहोचणार, हे निश्चित आहे. सिद्धरामय्या बाजूला झाले तर दुसऱ्या फळीला सद्यपरिस्थितीत सरकार चालवणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे तूर्त तरी सर्व हेवेदावे बाजूला सारून त्यांच्यामागे उभे राहण्याची अनिवार्यता काँग्रेस नेत्यांना आहे. त्यामुळे चर्चेचे केंद्रबिंदू असूनही सध्या सिद्धरामय्या यांचे मुख्यमंत्रीपद शाबूत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे जेलला जाऊन आले, तरीही त्यांनी राजीनामा दिला नाही. मग सिद्धरामय्या यांनी का राजीनामा द्यावा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री असताना भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी तत्कालिन राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी परवानगी दिली. त्यावेळी याच सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. आता आपल्याविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी व खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी मात्र ते घटनाबाह्या ठरविले आहे. हंसराज भारद्वाज यांनी घेतलेला निर्णय योग्य व थावरचंद गेहलोत यांचा निर्णय अयोग्य कसा? असा प्रश्न भाजप नेते उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस-भाजपमध्ये मुडा प्रकरणावरून चांगलेच जुंपले आहे. या प्रकरणामुळे गटबाजीने ग्रस्त असलेल्या काँग्रेसला एकत्र आणले आहे. भाजपमधील गटबाजी संपविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. बेळगाव येथे बैठक बोलावून महर्षी वाल्मिकी निगममधील 187 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध कुडलसंगमपासून बळ्ळारीपर्यंत पदयात्रा काढण्याचा निर्णय घेणाऱ्या व विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवणाऱ्या बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, रमेश जारकीहोळी आदी नेत्यांना दिल्लीला बोलावणे आले आहे. यावेळी विजयेंद्र यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसते. एकतर त्यांना गप्प करा नाहीतर माझ्याकडील जबाबदारी काढून घ्या, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळेच भाजपच्या हायकमांडने असंतुष्ट नेत्यांना दिल्लीला बोलावले असले तरी हा संघर्ष थांबेल, याची चिन्हे नाहीत. कारण बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी तर अनेक वेळा जाहीरपणे आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. येडियुराप्पा व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या तावडीतून पक्षाची सुटका केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे हायकमांडच्या हस्तक्षेपानंतरही ही समस्या संपेल, याची लक्षणे दिसत नाहीत.कर्नाटकात डेंग्यूनंतर झिकाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय चढाओढीत कोप्पळ जिल्ह्यातील संगनाळ (ता. यलबुर्गा) येथे घडलेल्या एका तरुणाच्या खून प्रकरणाने कर्नाटकात सध्या काय परिस्थिती आहे, हे दिसून येते. केशकर्तनासाठी गेलेल्या यमनूर स्वामी या दलित तरुणाचा खून झाला आहे. देवराज अरस यांची मंगळवारी जयंती झाली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे त्यांचा वारसा सांगतात. जातीव्यवस्थेवर प्रहार करून समतेची शाश्वत मूल्ये रुजविण्यासाठी देवराज अरस यांनी आपली हयात घालवली. त्यांचा राजकीय वारसा चालविणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्या राजवटीत दलित तरुणाचे केस कापण्यास नाभिकाने नकार दिला. यावेळी दोघांमध्ये वादावादी होऊन कात्रीने दलित तरुणाचा खून करण्यात आला आहे. 17 ऑगस्ट रोजी ही घटना घडली आहे. यासंबंधी मुदकाप्पा हडपद या तरुणाला अटक झाली आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी सतत प्रयत्न होऊनही जातीव्यवस्था समाजमनात अजूनही किती खोलवर मूळ धरून आहे, हे या घटनेवरून दिसून येते. नागरी समाजाला शरमेने मान खाली घालाव्या लागणाऱ्या या प्रकरणाचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. सध्या एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेल्या राजकीय नेत्यांना मात्र यासाठी वेळ नाही, हे त्याहूनही निषेधार्ह आहे.