राजकारण्यांना सत्तेच्या पुलात स्वारस्य

राज्यात पावसाने जोर धरल्यानंतर दरवर्षी कोणती ना कोणती मोठी दुर्घटना होत असते. ज्या दुर्घटनेकडे पूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले जाते, विशेषत: पुणे आणि कोकणातील जिह्यात अशा घटना घडल्याचे गेल्या काही वर्षात बघायला मिळाले आहे. कारण या भागात काही तासात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण हे अधिक असल्याने, क्षणात होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही. दोन वर्षापूर्वी 19 जुलै 2023 ला रागयड जिह्यातील इर्शाळगड येथे झालेल्या भूस्खलनामुळे जवळपास 26 लोकांचा मृत्यु झाला होता, तर 30 जुलै 2014 ला पुणे जिह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव जमीनीखाली गडब झाले होते. या दुर्घटनेत जवळपास 150 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते, रविवारी पुण्यातील मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमाळा या पर्यटन स्थळावरील 35 वर्षे जुना लोखंडी पूल वाहुन गेला, त्यामुळे चार लोकांचा मृत्यु झाला.

आता या घटनेनंतर हा लोखंडी पूल धोकादायक स्थितीत हेता, पूर्ण गंजलेला असताना याची प्रशासनाने का खबरदारी घेतली नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासक हे कारभारी आहेत. एकीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे सत्तेच्या राजमार्गाचा पूल बांधण्यात राजकारणी मश्गुल आहेत, यामुळे प्रशासनावर कोणाचाच अंकुश नसल्याने प्रशासनाच्या मनमानी आणि गलथान कारभाराचा सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे.

वातावरणीय बदल आणि बदलणाऱ्या हवामानाचा फटका सगळ्यांनाच बसत आहे. जून महिन्यात मान्सून अंदमान गोवा मार्गे महाराष्ट्रात दाखल होतो. हा गेल्या काही वर्षातील अलिखित नियम आहे मात्र आता निसर्गाचे चक्रच बदलले आहे. सरकार एकीकडे या सगळ्या बदलांचा अभ्यास कऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेताना दिसत आहे. मान्सूनचा अंदाज घेऊन पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना संदेश देणे तसेच इतर बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकारचा कृषी विभाग दरवर्षी अलर्ट मोडवर असतो. मुंबईत मान्सूनपूर्व नालेसफाई असो किंवा राज्यातील धोकादायक तसेच दरडप्रवण क्षेत्रातील लोकांचा प्रश्न असो किंवा नाल्याशेजारी राहणाऱ्या लोकांचा प्रश्न असो, दरवर्षी पावसाळ्यात एखादी घटना घडल्यास स्ट्रक्चरल ऑडीट नावाचा शब्द ऐकायला मिळतो. राज्यातील सत्ताधारी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची तयारी करत आहे. त्यातच सत्तेचा सोपान सर करण्यासाठी कोणासोबत पूल बांधायचा, कोणाला सोबत घ्यायचे याचीच चर्चा राज्यात पावसापेक्षाही जोरात सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात मध्य रेल्वेवरील लोकलमधून पडून झालेल्या दुर्घटनेत चार प्रवाशांचा मृत्यु झाला, आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने 5 सदस्यांची चौकशी समिती नेमली आहे, तर काल झालेल्या मावळ तालुक्यातील पूल कोसळलेल्या दुर्घटनेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडल्यास केवळ चौकशी समितीची घोषणा करायची मृतांच्या नातेवाईकांना मदत जाहीर करायची याशिवाय सरकार काही करताना दिसत नाही.

रविवारी झालेल्या घटनेनंतर एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पूलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सुचना दिल्या. 2 ऑगस्ट 2016 रोजी मुसळधार पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाड-पोलादपूर दरम्यान सावित्री नदीवरील 100 वर्ष जुना ब्रिटीशकालीन पूल मध्यरात्री कोसळल्याने 2 एसटी बस आणि 10 पेक्षा जास्त खासगी वाहने या नदीत वाहून गेली होती, यामध्ये जवळपास 42 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. एका गॅरेजमध्ये काम करणाऱ्या मुलाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे पुढील मोठी जिवितहानी टळली, दरम्यानच्या काळात मुंबईत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय चांगलाच गाजला. यावेळी सरकारच्यावतीने राज्यातील सर्व ब्रिटीशकालीन पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे आदेश दिले, मात्र पुढे या आदेशाचे काय झाले,हे माहीत नाही. चिपळूण येथील तिवरे धरण फुटल्यानंतर जवळपास 20 हून अधिक लोकांचा बळी गेला. या दुर्घटनेदरम्यान पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची एसआयटी चौकशी करण्याची घोषणा केली, तर तत्कालीन जलसंधारण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी खेकड्यांनी धरणाची भिंत पोखरल्याने हे धरण फुटल्याचा अजब दावा केला होता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात अशा वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे सरकारने कोणावर आरोप निश्चिती केल्याचे तरी दिसलेले नाही. काल पुण्यातील मावळ येथे झालेल्या पुलाच्या कोसळलेल्या घटनेनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी कुंडमेळा जोड रस्त्याच्या कामांना 11 जुलै 2024 रोजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मंजुरी दिली.

या कामासाठी 15 कोटींचा निधी मागितला होता, पण आठ कोटी ऊपये मंजुर झाले आणि 80 हजाराच्या पत्रावर रवींद्र चव्हाण यांनी सही केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटनेत राजकारण करायचे हा राज्यातील राजकारणाऱ्यांचा उद्योग झाला आहे, मुंबईत मान्सूनपूर्व नालेसफाईच्या कामाचा फज्जा उडाला आहे. पहिल्याच पावसात मुंबई पुन्हा गाळात गेल्याची बघायला मिळाली. तर मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडून दरवर्षी अनेकांचा बळी जातो. प्रसिध्द गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. दिपक अमरापुरकर यांचा मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्युनंतर मुंबई मॅनहोलमुक्त करण्याची घोषणा केली होती.

मात्र आजही मुंबई मॅनहोलमुक्त झालेली नाही, त्यामुळे काल पुण्यात झालेल्या दुर्घटनेनंतर सरकारने, राज्यातील इतर धोकादायक भागात कोणतीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी तातडीने आदेश काढून प्रत्येकावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. अन्यथा नाहक लोकांचा बळी जातो, मृतांच्या नातेवाईकांना सरकार मदत करणार, केवळ मंत्रालयात किंवा सह्याद्री अतिथीगृहात बैठका घेऊन काहीही साध्य होत नाही हे वारंवार सिध्द झाले आहे.

प्रवीण काळे