‘एसटी’साठी विधानसभेत राजकीय आरक्षण

गोव्यासाठी एसटी आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर : सादर झालेले विधेयक ऐतिहासिक जनगणनेचे काम लवकरच 

पणजी : भाजपने गोव्यातील आदिवासी समाजाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करण्याच्या उद्देशाने पहिले पाऊल म्हणून अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील जनगणना तसेच पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याच्या उद्देशाने दुऊस्ती विधेयक केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघावल यांनी लोकसभेत सादर केले. येत्या 12 ऑगस्ट रोजी संघटनेचे अधिवेशन संपुष्टात येण्यापूर्वी हा दुऊस्ती कायदा संसदेत संमत होईल. त्यानंतर गोव्यातील जनगणनेचे काम सुरू होईल व तद्नंतर राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्याचवेळी अनुसूचित जमातींना त्यांची एकंदर लोकसंख्या विचारात घेऊन मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

गोव्यासाठी संसदेत सादर केलेले विधेयक हे फार ऐतिहासिक आहे व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विधेयक दुऊस्तीसाठी घेऊन त्यानंतर पुनर्रचना आयोग आणि जनगणनेचे कामही तातडीने हाती घेण्यात येणार आहे. 2025 अखेरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण कऊन त्यानंतर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात आदिवासींकरिता 4 ते 5 जागा राखीव मिळतील. अर्थात, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत संख्यात्मक वाढ केली जात असेल तर जागा 4 वऊन 5 पर्यंत वाढीस जातील.  गोव्याच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ अनुसूचित जातीसाठी पेडणे मतदारसंघ कैक वर्षे राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. आता आदिवासींकरिता मतदारसंघ राखीव ठेवून आदिवासींना सुवर्णसंधी प्राप्त होईल. 25 वर्षांपूर्वी गोव्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप या जमातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला होता मात्र त्यांना राज्य विधानसभेत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले हेते आश्वासन 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नवीदिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागणी केली असता त्यांनी मागणी त्वरित पूर्ण कऊ असे आश्वासन दिले व त्या अनुषंगाने केंद्राने कायद्यात दुऊस्ती करणारे विधेयक संसदेत दाखल केले ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. अखेर गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) आरक्षण देणारे विधेयक काल लोकसभेत कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघावल यांनी मांडले. सध्या गोवा विधानसभेत एसटी समाजाला एकही जागा राखीव नाही. समाजाला राजकीय आरक्षण ही मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या  मागण्यांनुसार, संसद अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी ‘अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधीत्व पुनर्संरचना विधेयक- 2024’ हे सरकारी कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.

कायदा मंत्रालयाचे विधेयक जनगणना आयुक्तांना गोव्यातील एसटीची लोकसंख्या सूचित करण्याचे अधिकार देईल. त्याच्या आधारे, 40 सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी निवडणूक आयोग संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आदेश-2008 मध्ये सुधारणा करेल. निवडणूक आयोग अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची सुधारित आकडेवारी विचारात घेईल आणि विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघाचे समायोजन करेल. यंदाच्या 16 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी मार्चमध्ये विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सध्या 40 सदस्यीय गोवा विधानसभेत एकही जागा एसटी समाजासाठी राखीव नाही. तर एक जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. गोवा विधानसभेच्या 40 पैकी चार जागा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवाव्यात, अशी मागणी एसटी समाजाकडून करण्यात येत आहे.

भाजपने केली आश्वासनपूर्ती

लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात एसटी समाजासाठी विधेयक मांडल्याबद्दल भाजप एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोझा यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातींना न्याय मिळण्याची वाट आता मोकळी झाली आहे. ही मागणी भाजप सरकारच पूर्ण करणार याची आम्हाला खात्री होती. हे विधेयक मांडून एसटीबांधवांना भाजपने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.