गणतीमागे राजकीय गणित ?

वीरशैव लिंगायत या एकाच झेंड्याखाली आजवर असलेले अनेक समाज आपापल्या जातीपातींचा विचार करून विखुरले जाऊ लागले आहेत. ही प्रक्रिया सहजासहजी होणारी नाही. यामागे निश्चितच राजकीय हेतू दडलेला आहे. कर्नाटकातील लिंगायत समाज भाजपच्या मागे आहे. ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ हे ब्रिटिशांचे तत्त्व आजही लागू आहे. त्यामुळेच जाती-पातींमध्ये संघर्ष सुरूच आहेत.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या जाती गणतीला तीव्र विरोध होतो आहे. या गणतीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या जाती-धर्मामध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. गणतीच्या वेळी जातीचा उल्लेख काय करावा? यासाठी कर्नाटकातील वीरशैव लिंगायत समाजाने हुबळी येथे मोठा मेळावा घेऊन समाजाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लिंगायतांपाठोपाठ वक्कलिग समाजाच्या नेत्यांनीही बैठक घेऊन गणतीच्या वेळी समाजातील नागरिकांनी कोणत्या नोंदी कराव्यात, यासंबंधी सूचना दिल्या आहेत. लिंगायतला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळावी, यासाठीच्या आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा होता. वीरशैव आणि लिंगायत समाजामध्ये या आंदोलनामुळे आणखी संघर्ष वाढला. याचा परिणाम काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत भोगावा लागला. आता सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या नावाने पुन्हा एकदा जाती गणतीला सुरुवात झाली आहे.

या सर्वेक्षणाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जाती सर्वेक्षण आणि गणती यांच्यात फरक काय आहे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. सरकारने सर्वेक्षणाचे समर्थन केले आहे. एकीकडे व्यापक विरोध होत असतानाच सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. 7 ऑक्टोबरपर्यंत ही गणती चालणार आहे. या गणतीच्या माध्यमातून कर्नाटकात वीरशैव-लिंगायत या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. अनेक मठाधीश आपापली बाजू मांडत आहेत. अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा, पंचपीठाधीश्वर व शेकडो स्वामीजींनी गणतीच्या वेळी काय भूमिका घ्यावी, यासंबंधी चर्चा केली असली तरी अंतिम निर्णय घेताना सगळ्यांच्याच अडचणी येत आहेत. या गणतीमुळे जाती-धर्मामध्ये चांगलीच जुंपली आहे. काँग्रेसमध्येही गणतीला विरोध आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक नेत्यांनी त्याला विरोध केला आहे. तरीही गणती सुरूच आहे.

प्रसिद्ध म्हैसूर दसरोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. लेखिका बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते दसरोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. बानू मुश्ताक यांनी उद्घाटन करू नये, यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र, सर्व न्यायालयांनी या याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे त्यांच्याच हस्ते दसरोत्सवाला चालना देण्यात आली. दुसरीकडे म्हैसूर राजघराण्याचे वंशज खासदार यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वडेयर यांच्या खासगी दरबारालाही सुरुवात झाली आहे. परंपरेनुसार राजवाड्यातील कार्यक्रमांनाही सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बानू मुश्ताक यांना विरोध करणाऱ्यांवर दसरोत्सवाच्या व्यासपीठावरूनही टीका केली आहे. ज्यांनी विरोध केला त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान शिकविले आहे. दसरोत्सवाच्या बाबतीत विरोधकांनी खालची पातळी गाठायला नको होती. संविधानाने सर्वांना समान स्थान दिले आहे. तुम्हाला राजकारणच करायचे असेल तर घोडा मैदानात या, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी भाजप नेत्यांना दिले आहे.

दसरोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी बानू मुश्ताक यांनी चामुंडीमातेने आपल्यातील द्वेष, असहिष्णुता नाश करू द्या, मानव कुळाचे कल्याण होऊ द्या, जगात शांती, सहानुभूती, प्रेम, न्यायाचा दिवा तेवू द्या, अशी आशा व्यक्त केली आहे. चामुंडीमाता सत्य, धैर्य व संरक्षणाचे प्रतीक आहे. असे सांगतानाच लोकशाहीचेही महत्त्व ठासून सांगितले आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाचा आदर करण्याचा मनोभाव आहे. आम्ही सारे एकाच नावेतील प्रवासी आहोत. आकाश कोणाला दूर करत नाही. भूमी कोणालाही बाहेर काढत नाही. केवळ माणूसच सीमा आखतो. या सीमा पुसून काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते झालेल्या दसरोत्सवाच्या उद्घाटनामुळे हा वाद थंड झाला आहे. आमचे सरकार येऊ द्या, दसरोत्सवाचे उद्घाटन कोणी करावे, कोणी करू नये, यासाठी कायदा करू, असे भाजप नेत्यांनी सांगितले आहे. या वादामुळे तब्बल महिनाभर कर्नाटकातील वातावरण ढवळून निघाले होते.

कर्नाटकात जाती गणतीनंतर अनेक धक्कादायक घडामोडी घडू लागल्या आहेत. कुडलसंगम येथील पंचमसाली जगद्गुरू श्री बसव जयमृत्युंजय स्वामीजींची पीठावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. पंचमसाली ट्रस्टचे अध्यक्ष आमदार विजयानंद काशप्पन्नावर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ट्रस्टच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रस्ट वगळता समाजातील इतर नेत्यांना हा निर्णय मान्य नाही. पंचमसाली समाज हा कर्नाटकातील शेतीप्रधान समाज आहे. या समाजाला 2ए आरक्षण मिळावे, यासाठी स्वामीजींनी आंदोलन हाती घेतले होते. आमदार विजयानंद काशप्पन्नावर व माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्यासह समाजातील अनेक नेत्यांनी या आंदोलनात भाग घेतला. 2ए मिळाले नाही म्हणून आजही आंदोलन सुरूच आहे. कर्नाटकात भाजप सत्तेवर असताना आपल्याच पक्षावर बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सडकून टीका केली. आता काँग्रेसचे सरकार आहे. राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. स्वामीजींनी जरा समाधानाने घ्यावे, अशी काँग्रेस नेत्यांची अपेक्षा होती.

सरकार कोणाचेही असो, आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण थांबणार नाही, असे सांगतानाच गेल्या वर्षी बेळगाव येथील सुवर्ण सौधसमोर समाजबांधवांवर लाठी चार्ज करणाऱ्या सिद्धरामय्या सरकारकडून आम्ही काय अपेक्षा करायची? अशी भूमिका स्वामीजींनी मांडली होती. भाजप व काँग्रेस नेत्यांच्या कात्रीत सापडलेल्या स्वामीजींची अखेर ट्रस्टने हकालपट्टी केली आहे. कर्नाटकात मठ परंपरा मोठी आहे. जे काम सरकारला जमले नाही, ते या मठांनी करून दाखवले आहे. उत्तर कर्नाटकात तर मठांमुळेच शैक्षणिक क्रांती झाली. शिक्षण, समाजकारणात गुंतलेल्या स्वामीजींची संख्या मोठी आहे.

खरे तर आमची संख्या मोठी असताना लिंगायत म्हणून राजकीय फायदे घेणारे वेगळेच आहेत, अशी भावना बळावल्यामुळेच पंचमसालींनी वेगळी चूल मांडली. वीरशैव लिंगायत या एकाच झेंड्याखाली आजवर असलेले अनेक समाज आपापल्या जातीपातींचा विचार करून विखुरले जाऊ लागले आहेत. ही प्रक्रिया सहजासहजी होणारी नाही. यामागे निश्चितच राजकीय हेतू दडलेला आहे. कर्नाटकातील लिंगायत समाज भाजपच्या मागे आहे. ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ हे ब्रिटिशांचे तत्त्व आजही लागू आहे. त्यामुळेच जाती-पातींमध्ये संघर्ष सुरूच आहेत.