राजकारणाचे डेली सोप पुन्हा आदित्य ट्रॅकवर!

अॅक्शन आणि गुढतेने भरलेल्या एखाद्या मनोरंजक दूरदर्शन मालिकेप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ट्रॅक बदलत राहतात आणि पुन्हा पुन्हा ते अधिक वादग्रस्त बनतात. याचे आणखी एक उदाहरण सध्या पुढे आले आहे. गेली पाच वर्षे धुपत असलेल्या दिशा सालियान केसमध्ये आता नवा ट्विस्ट आला आहे. ज्याने वाल्मिक कराड, औरंगजेब कबर, लाडकी बहिण, कृषी उत्पादनांची रखडलेली खरेदी, पुण्यात भरतीच्या वेळी बेरोजगार युवतींची झालेली प्रचंड गर्दी, शेतीला पाणी नाही म्हणून पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्याने आणि पगार नाही म्हणून शिक्षकाने केलेली आत्महत्या अशा प्रश्नांना मुद्यांना मागे सारले आहे.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूप्रकरणी वडील सतीश सालियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची आणि तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दिशावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप करण्यात आल्याने हा मुद्दा विधीमंडळात गाजला.

या प्रकरणाची चौकशी करा, अशी मागणी आमदार अमित साटम यांनी केली. तसेच दिशाच्या वडिलांच्या वकिलांनी ज्या ज्या व्यक्तींची नावे घेतली आहेत त्या सर्वांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणार का? असा सवालही साटम यांनी सरकारला विचारला. अमित साटम यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर नीतेश राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजमेंटचा हवाला देत आदित्य ठाकरे यांना अटक करण्याची मागणी केली. याप्रकरणी सभागृहाची आणि समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे, या सर्व प्रकरणांमध्ये कोण लोक आहेत आणि पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात एसआयटीने केलेल्या चौकशीत असे काहीही आढळलेले नसताना यापूर्वी कोणीतरी न्यायालयात गेले आणि आता त्या प्रकरणाचा शेवट होत असताना अचानक कोणाच्या प्रयत्नातून नव्याने कॉपी-पेस्ट याचिका दाखल करण्यात आली आहे याची आम्हाला पूर्ण माहिती आहे, आदित्य ठाकरे दोषी नाहीत हे राज्य आणि केंद्राच्या चौकशीतून यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. सरकारने हिम्मत असेल तर एसआयटीचा तपास सभागृहापुढे ठेवावा असे म्हणत ठाकरे सेनेचे नेते अनिल परब देखील सभागृहात आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. या प्रकरणावरून बरीच उलटसुलट चर्चा आणि वादविवाद विधिमंडळात झाले.

अर्थातच विधिमंडळात विरोधक एक मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन ज्या यशाचे धनी झाले होते त्यानंतर असलेच एखादे वादग्रस्त प्रकरण उकरले जाणार आणि ते अधिवेशनात येणार अशी शक्यता होतीच. मात्र औरंगजेबाच्या कबरीबद्दल नागपूरमध्ये अचानक झालेल्या आंदोलन आणि त्यानंतरच्या दंगलीनंतर महाराष्ट्रातील वातावरण अचानक अधिक गढूळ झाल्याचे दिसून आले. आता या वादापासून सरकार स्वत:ला दूर कसे नेणार असा प्रश्न उद्भवला असतानाच सालियान यांची याचिका सरकारच्या मदतीला धावून आली! या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील राजकारणाचे एक खूप वेगळे चित्र मात्र लोकांनी दूरचित्रवाहिन्यांवरून पाहिले. एकेकाळी ठाकरे परिवाराचा जयजयकार करणारे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर कारवाईसाठी घोषणा देत असल्याचे आणि त्यांचेच पूर्वीचे निकटवर्तीय म्हटले गेलेले अनेक छोटे मोठे नेते त्यांच्याविषयी अत्यंत कडवट भाषेत बोलत असल्याचे दिसून आले. त्याचवेळी संजय गायकवाड यांच्यासारखे बुलढाण्याचे फुटलेले आमदार, अजितदादांचे आमदार अमोल मिटकरी, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांनी आदित्य यांच्या बाजूने आपला सॉफ्ट कॉर्नर दाखवून दिला.

संबंधित प्रकरणांमध्ये आदित्य ठाकरे यांची चौकशी करण्याची मागणी करणे चुकीचे नाही. जर सरकारच्या हाती ठोस पुरावे असतील तर कारवाई करणे देखील सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात या प्रकरणात केवळ भुई बडवण्याचे काम सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांचे अडीच वर्षाचे सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे तीन महिन्यांचे सरकार इतका प्रदीर्घकाळ सत्ता हाती असताना याप्रकरणी तपास होत नाही किंवा तपासातील नव्या तथ्यानुसार पुरावे जोडून आदित्य ठाकरे यांच्यावर कारवाई देखील होत नाही. मात्र जेव्हा सरकार अडचणीत असते तेव्हा कबर, मटण, अत्याचार असे मुद्दे काढून खळबळ माजवून द्यायची आणि पुन्हा ते सोडून द्यायचे या राजकारणाने साध्य काहीही होत नाही.

आदित्य यांच्यावरील आरोपांचे वादळ घोंगावत असतानाच 2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या तपासात तत्कालीन एसआयटीचे अधिकारी आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मालेगाव स्फोटाच्या प्रकरणात सरसंघचालक मोहन भागवत यांना अटक करण्यासाठी नागपूरला जाण्याचे आदेश मालेगाव स्फोटातील एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला दिले होते. मात्र हे आदेश लेखी नसल्याने त्या अधिकाऱ्याने पुढची कारवाई केली नाही, असा दावा एका संशयिताच्या वकिलाने न्यायालयात केला आहे. विधिमंडळाप्रमाणे न्यायालयात देखील असे फिल्मी ट्विस्ट येऊ लागले आहेत. त्याला दुसऱ्या एका न्यायालयात तिसऱ्या एका व्यक्तीने केलेल्या दाव्याची जोड दिली जात आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या अनेक तपासांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा होतो. देशात दाखल असणाऱ्या असंख्य प्रकरणात अवघे दोनच व्यक्ती दोषी ठरतात इतर प्रकरणात तपासच लागत नाही किंवा लोक निर्दोष सुटतात या मुद्यावर खुद्द न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पोलीस तपासाचे गांभीर्य अशा प्रकारच्या आरोप आणि सततच्या ट्विस्टमुळे नष्ट होऊ लागले आहे. राज्यकर्ते बदलतील त्याप्रमाणे तपास यंत्रणांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात बदलत असल्याचे यापूर्वी सुद्धा न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आदित्य ठाकरे यांच्या ट्रॅकवरून राजकारणाचे डेली सोप धावत आहे. ठाकरे यांची शिवसेना आणि भाजप यापुढे एकत्र येऊ शकणार नाहीत असे वक्तव्य फडणवीस यांनी केले आहे. राजकीय पक्षांचे जुळते किंवा तुटते या वादात लोकांना रस नाही. त्यांच्या प्रश्नांचे काय? त्यावर चर्चेऐवजी विधान मंडळ भलत्याच मुद्यांसाठी गाजत आहे आणि कुणाच्या तरी पायात बांधून फिरवले जात आहे. यामुळे जनतेच्या गळ्यात राज्याच्या कर्जबाजारीपणाची माळ पडली आहे त्याचे काय? लोकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी आपले वैर जपण्यासाठी विधीमंडळ वापरले जात आहे हेच चित्र या आठवड्यात लोकांपुढे आले आहे.

शिवराज काटकर