हिंसेदरम्यान मणिपूरमध्ये राजकीय संकट?

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला 18 आमदारांची दांडी : मैतेई संघटनेने दिला 24 तासांचा अल्टीमेटम

वृत्तसंस्था/ इंफाळ

मणिपूरमधील स्थिती तणावपूर्ण असून यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल समवेत अनेक अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. तर दुसरीकडे राज्याच्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री विरेन सिंह यांनी स्वत:च्या निवासस्थानी रालोआ आमदारांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत 38 पैकी 18 आमदारांनी कुठलेही कारण न सांगता भाग घेतला नाही. मोठ्या संख्येत आमदारांनी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतल्याने एन. विरेन सिंह यांचे पद धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.

या बैठकीत अनेक प्रस्ताव  संमत करण्यात आले असून यात मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार अधिनियम पुन्हा लागू करण्याच्या आवश्यकतेवर केंद्राकडून समीक्षेची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर जिरीबाम हत्याप्रकरणासाठी जबाबदार कुकी उग्रवाद्यांच्या विरोधात 7 दिवसांच्या आत एक व्यापक मोहीम राबविण्याची मागणी देखील करण्यात आली.

तर दुसरीकडे मैतेई नागरिक समाज संघटनांच्या प्रमुख शाखेने रालोआ आमदारांच्या बैठकीत संमत प्रस्तावांना नाकारले आहे. मैतेई संघटनेने कुकी उग्रवाद्यांच्या विरोधात ठोस पाऊल उचलण्याचे आवाहन केले आहे.

मागील वर्षापासूनच मैतेई आणि कुकी समुदायादरम्यान हिंसा भडकली होती. तर चालू महिन्याच्या प्रारंभी जिरीबाममध्ये महिला आणि मुलांसमवेत 6 जणांची हत्या कुकी उग्रवाद्यांकडून करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर राज्यात नव्याने हिंसा भडकली आहे. तर जिरीबाम येथील हत्या प्रकरणांचा तपास आता एनआयएकडे सोपविण्यात आला आहे.

आसामकडून मणिपूर सीमा बंद

आसामने मणिपूरला लागून असलेली सीमा बंद केली आहे. हिंसेचा वणवा राज्यातही फैलावू शकतो अशी भीती आसाम सरकारला आहे. आसाम पोलीस विभागाने राज्याच्या सीमेवर कमांडो तैनात केले असून समाजकंटक मणिपूरची सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे इनपूट मिळाल्याचे सांगितले आहे.

विरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

मणिपूरमध्ये एन विरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता जोर पकडू लागली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर रालोआतील घटक पक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टीने मणिपूरमध्ये भाजप सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे. राज्यात नेतृत्व बदलण्यात आले तर आम्ही या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकतो असे नॅशनल पीपल्स पार्टीने म्हटले आहे.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी

मणिपूरच्या 9 पैकी 7 जिल्ह्यांमध्ये हिंसेचा प्रभाव आहे. तर मणिपूर सरकारने 7 जिल्हे इंफाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, विष्णूपूर, काकचिंग, कांगपोकपी, थौबल अणि चुराचांदपूरमध्ये इंटरनेट-मोबाईल सेवेवरील बंदी 20 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. सर्व 7 जिल्ह्यांमधील शाळा-महाविद्यालये, अन्य संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.