महामोर्चाला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली
म. ए. समितीच्या नेत्यांना नोटीस : मार्चाऐवजी निवेदन देण्याचा प्रशासनाकडून अनाहूत सल्ला
प्रतिनिधी/ बेळगाव
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पुकारलेल्या महामोर्चाची प्रशासनाने धास्ती घेतली आहे. त्यामुळेच शनिवारी सकाळी पोलीस प्रशासनाने महामोर्चाला परवानगी नाकारली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत मोर्चाऐवजी निवेदन दिल्यास सहकार्य करू, अशी नोटीस महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतेमंडळींना पाठविण्यात आली आहे. यामुळे मराठी भाषिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. महामोर्चा होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून दबाव घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
सीमाभागात कन्नडसक्तीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. कन्नड प्राधिकरणाच्या बैठकीनंतर महापालिकेतील मराठीतील फलक हटविण्यात आले. त्याचबरोबर मराठी भाषिकांची अडचण कशी होईल या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या विरोधात मध्यवर्ती म. ए. समितीने ठोस भूमिका घेत सोमवार दि. 11 रोजी महामोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचे निश्चित केले आहे. महामोर्चासाठी पोलीस प्रशासनाकडे रितसर परवानगी मागण्यात आली होती.
विविध कारणे देत नाकारली परवानगी
पोलीस प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल. त्यामुळे शहरातील वातावरण बिघडेल, असे कारण देत महामोर्चाला परवानगी नाकारली. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त नारायण बरमणी यांनी समिती नेत्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. महामोर्चाऐवजी रॅली न काढता म. ए. समितीने निवेदन दिल्यास सहकार्य करू, अशी सूचना नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, समितीचे नेते रमाकांत कोंडुस्कर, युवानेते शुभम शेळके यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. परवानगी नाकारल्याने आता मराठी भाषिकांमधून संताप व्यक्त होत असून, महामोर्चा काढायलाही प्रशासनाची आडकाठी येत असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
मध्यवर्तीच्या बैठकीनंतर ठरणार पुढील दिशा
पोलीस प्रशासनाकडून महामोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने मध्यवर्ती म. ए. समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. रविवार दि. 10 रोजी दुपारी 3 वाजता मराठा मंदिर येथे मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून, त्यानंतर महामोर्चाबाबतची पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले.