‘ध्रुव’बंधन

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरील रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा भारत दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. रशिया व युक्रेनमधील युद्ध, भारत-पाकसह इस्रायल व पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर टॅरिफ लादून छेडलेले व्यापारयुद्ध यामुळे मागच्या काही दिवसांमध्ये संपूर्ण जग सध्या अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे पहायला मिळते. हे पाहता पुतीन यांचा दोन दिवसीय दौरा, भारतातील त्यांचे शाही स्वागत याला बरेच महत्त्व आहे. रशिया भारताचा सर्वांत जुना आणि विश्वासू मित्र. शीतयुद्धाच्या काळापासून दोघांमध्ये निकटचे संबंध राहिले आहेत. 1971 च्या भारत आणि पाकच्या युद्धातही सोव्हिएत संघाने भारताला पाठिंबा दर्शविला होता. त्यानंतरही प्रत्येक संकटात व संघर्षात रशियाने भारतासोबतची मैत्री निभावली. दोन्ही देश अनेक स्तरावर परस्परांचे भागीदार आहेत. त्यामुळे पुतीन यांचा सांप्रत दौरा दोन देशातील मैत्री प्रगाढ करण्याबरोबरच आर्थिक व व्यापारी संबंध वाढवण्यासाठीही साह्याभूत ठरेल, असे वाटते. दोन देशांतील व्यापार 2021 पर्यंत साधारण 13 अब्ज डॉलरपर्यंत सीमित होता. तो 2024 पर्यंत 69 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. ही वाढ प्रामुख्याने रशियन तेलाशी संबंधित राहिली आहे. तथापि, मध्यंतरी भारताच्या रशियातील तेलखरेदीवर आक्षेप नोंदवत अमेरिकेने भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले. आयात शुल्क व तेलखरेदीवरील निर्बंधाचा दबाव यामुळे ऑगस्ट 2025 पर्यंत भारत व रशियातील व्यापार घटून अगदी 28.25 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला. तथापि, पुतीन यांच्या भारतभेटीमुळे दोन देशातील व्यापाराला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आता 2030 पर्यंत दोन देशातील व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने पुढच्या काळात जोरकस पावले पडतील, असे दिसते. भारत हा तेलाच्या बाबतीत रशियाचा मोठा खरेदीदार देश म्हणून परिचित आहे आणि तीच खरी अमेरिकेची पोटदुखी म्हणता येईल. हे बघता रशियाकडून स्वस्त तेल मिळवण्याबरोबरच अमेरिकेलाही नाराज न करण्याची कसरत आपल्याला करावी लागेल. त्यादृष्टीने या भेटीत काही महत्त्वाची पावलेही पडलेली दिसतात. मुख्य म्हणजे पुतीन यांनी रशिया विनाअडथळा भारताला तेलपुरवठा करतच राहील, असे स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी कितीही आदळआपट केली, तरी आम्ही बधणार नसल्याचाच हा इशारा ठरावा. कालपरवापर्यंत अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या दौऱ्यालाच अधिक महत्त्व दिले जायचे. त्यामुळे इतर राष्ट्राध्यक्ष कधी यायचे वा जायचे, हेच कळत नसे. या खेपेला पुतीन यांच्या दौऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व देत मोदी सरकारकडून त्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी हे तर स्वत: पुतीन यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर आले. बदलत्या स्थितीनुरूप टाकलेले पाऊल म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. शेजारील चीन व पाकिस्तान ही राष्ट्रेही कायम भारताच्या कुरापती काढण्याच्या मूडमध्ये असतात. अशा वेळी भारत व रशियातील मैत्र ठसवण्याची रणनीतीही या दौऱ्यातून आखण्यात आल्याचे दिसते.  वास्तविक दोन देशांमधील लष्करी संबंध अतिशय वेगळ्या पातळीवरचे आहेत. शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक विमाने व इतर सामग्री रशियाने भारताला नेहमीच पुरवली आहे. आता दोन्ही देश एकमेकांचे लष्करी तळ वापरणार असून, त्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्हीकडची विमाने, युद्धनौका इंधन भरण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी लष्करी तळाचा वापर करू शकतील. भारतात केवळ तेल आणि वायूवर चर्चा करण्यासाठी मी आलेलो नाही, असे सांगत पुतीन यांनी आगामी काळात विविध क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य करार करण्याचे संकेत दिले आहेत. यात काही सामंजस्य करार तडीस नेत पुढील दिशाही त्यांनी स्पष्ट केल्याचे पहायला मिळते. हे महत्त्वाचे. ऊर्जा व आरोग्यसेवा सहकार्य, सागरी रसद तसेच अन्न सुरक्षा आणि स्थलांतरविषयक करारांवरही या भेटीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे या स्तरावर दोघातील अनुबंध आणखी बळकट होऊ शकतात. भारतीय कंपन्यांनी रशियामध्ये युरिया प्लांट स्थापन करण्यासाठी रशियाच्या युरलकेमसोबत केलेल्या करारामुळेही औद्योगिक भागीदारी व सहकार्याला दिशा मिळू शकेल. रशियन एज्युकेशन एजन्सीने आपले पहिले कार्यालय दिल्लीत सुरू केले आहे. त्यातून भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी रशियातही संधी असेल. भारतीय विद्यार्थी व नोकरदारांचा कल प्रामुख्याने युरोप व अमेरिकेत राहिला आहे. मात्र, इतर देशांमध्येही शिक्षण व रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात मोठ्या संधी असल्याचे तज्ञांकडून सांगण्यात येते. रशिया हा प्रचंड आकारमानाचा देश आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यात नंबर वनची स्पर्धा आहे. परंतु, अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष व सततची युद्धखोरी यामुळे रशिया मागे पडला. ऑक्टोबर 2025 नुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान, भारत, युके, फ्रान्स, इटली, रशिया, कॅनडा अशी क्रमवारी असल्याचे आकडेवारी सांगते. हे पाहता रशियाला आर्थिक, व्यापारी क्षेत्रासह रोजगारावर लक्ष द्यावे लागेल. देशात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत आणि रशियातील मैत्री ध्रुव ताऱ्यासारखी अढळ आहे. मागच्या साडेसात, आठ दशकांचा इतिहासही हेच सांगतो. परंतु, ही मैत्री आणखी पुढे नेण्यासाठी व्यापारी, आर्थिक क्षेत्रासह सर्वच पातळ्यांवर संबंध वाढवावे लागतील, हे निश्चित. त्यातूनच हे ‘ध्रुव’बंधन आणखी बळकट होईल.