पोक्सो कायदा महिला आरोपींनाही लागू

पुरुष अन् महिला दोघेही लैंगिक छळ करू शकतात : दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालयात शनिवारी पोक्सो कायद्यांतर्गत एका खटल्याची सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायमूर्ती जयराम भंभानी यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत महिलांविऊद्ध जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार आणि लहान मुलांच्या खाजगी भागाचा बळजबरीने छेडछाड केल्याप्रकरणी देखील महिलांवर खटला चालविला जाऊ शकतो, असे म्हटले आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये लिंग ढाल होऊ शकत नाही, असे मतप्रदर्शनही न्यायालयाने केले आहे.

एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाची टिप्पणी आली आहे. पोक्सो कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत घुसखोर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आणि कलम 5 अंतर्गत गंभीर घुसखोर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा एखाद्या महिलेवर नोंदविला जाऊ शकत नाही, असे त्यांचे मत आहे. कारण सदर व्याख्येत फक्त ‘तो’ हे सर्वनाम वापरले असून ते स्त्रीचे नव्हे तर पुऊषाचे प्रतिनिधित्व करते. या महिलेविऊद्ध 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मार्च 2024 मध्ये, सत्र न्यायालयाने तिच्यावर पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले होते. यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पोक्सो कायद्याच्या कलम 3 मध्ये वापरलेला ‘तो’ हा शब्द फक्त पुऊषांसाठी आहे असा अर्थ निघत नाही. त्याच्या व्याप्तीमध्ये लिंगाचा भेद न करता कोणत्याही गुन्हेगाराचा (स्त्री आणि पुऊष दोन्ही) समावेश असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पोक्सो कायद्यात ‘तो’ या सर्वनामाची व्याख्या कुठेही केलेली नाही असे स्पष्ट करतानाच पोक्सो कायदा लैंगिक गुह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा पुऊषाने केला की स्त्रीने हे महत्त्वाचे नसून कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचा योग्य हेतू आणि दृष्टिकोन स्पष्ट व्हायला हवा, असेही सांगितले.