पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ

पथविक्रेत्यांसाठी खूशखबर : 2030 पर्यंत जारी राहणार योजना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेची मुदत वाढवून आता मार्च 2030 पर्यंत ती जारी ठेवण्याच्या निर्णयाला बुधवारी मंजुरी दिली. याचबरोबर सरकारने या योजनेसाटी 7,332 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मान्यता दिली. या योजनेचा उद्देश देशभरातील पथविक्रेते आणि फेरीवाल्यांना वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.15 कोटी लाभार्थ्यांना थेट लाभ होणार आहे.

नव्या निर्णयाच्या अंतर्गत पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या अंतर्गत आता एकूण 1.15 कोटी लाभार्थ्यांना व्यापले जाणार आहे. यात जवळपास 50 लाख नवे पथविक्रतेही सामील होतील. या सुधारित योजनेत वाढलेली कर्जमर्यादा, यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कॅशबॅक इंसेंटिव्ह यासारख्या सुविधा जोडण्यात आहेत, जेणेकरुन छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटलपमेंट अवलंबिण्यासाठी प्रोत्साहित करता येऊ शकेल.

नवी पतरचना

नव्या पतरचनेनुसार पहिल्या हप्त्याची कर्ज मर्यादा आता 15 हजार रुपये (पूर्वी 10 हजार), दुसरा कर्ज हप्ता 25 हजार रुपये (पूर्वी 20 हजार) आणि तिसरा हप्ता पूर्वीप्रमाणेच 50 हजार रुपयांचा असेल. याचबरोबर जे पथविक्रेते स्वत:चा दुसरा हप्ता वेळेत भरतील, त्यांना यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहे, यामुळे त्यांना व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजांसाठी त्वरित कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. डिजिटल रिटेल आणि घाऊक व्यवहारावर 1600 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक इंसेंटिव्ह देखील देण्यात येणार आहे.

ही योजना छोट्या व्यापाऱ्यांना सशक्त करण्यासोबत डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही चालना देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे सरकारचे मानणे आहे. याचबरोबर 1600 रुपयांपर्यंतच्या कॅशबॅक इंसेंटिव्हमुळे डिजिटल पेमेंटच्या सवयीला आणखी मजबूत करेल. या निर्णयामुळे लाखो पथविक्रेत्यांना स्थिर उपजीविका आणि आर्थिक सुरक्षा मिळेल तसेच स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि आत्मनिर्भरतेला देखील चालना मिळू शकेल.

जबाबदारी निश्चित

योजनेची अंमलबजावणी आवास आणि शहरविकास मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभागाची संयुक्त जबाबदारी असणार आहे. आवास तसेच शहरविकास मंत्रालय योजनेचे संचालन करणार आहे. तर वित्तीय सेवा विभाग बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज आणि क्रेडिट कार्डपर्यंत पोहोच सुगम करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. योजनेच्या अंतर्गत एफएसएसएआय सोबत भागीदारीतून पथविक्रेत्यांसाठी स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे.

कोरोना काळात योजनेचा शुभारंभ

केंद्र सरकारने कोरोना महामारीदरम्यान पथविक्रेत्यांना सहाय्य करण्यासाठी 1 जून 2020 रोजी पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली होती. योजनेच्या अंतर्गत 30 जुलैपर्यंत 68 लाखाहून अधिक पथविक्रेत्यांना 13,797 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. जवळपास 47 लाख डिजिटल स्वरुपात सक्रीय लाभार्थींनी 6.09 लाख कोटी रुपयांच्या मूल्याचे 557 कोटीहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले आहेत