भूखंड आणि भूकंप...

अतिवृष्टीमुळे कर्नाटकातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्यातील नदी-नाले दुथडी भरून वाहात आहेत. जलाशये तुडूंब भरली आहेत. ऑगस्टमध्येही पावसाचा जोर कायम राहणार, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे नदीकाठावरील गावांना पुराचा धोका कायम आहे. अशा परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या नागरिकांना मदत करून त्यांना संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी असणारे राजकीय नेते सध्या एकमेकांविरुद्ध संघर्षात गुंतले आहेत.

बहुचर्चित मुडा भूखंड प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींनाही गती आली आहे. मुडामधील भूखंड घोटाळा आणि महर्षी वाल्मिकी निगममधील कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाजपने बेंगळूरपासून म्हैसूरपर्यंत पदयात्रा काढण्याचे जाहीर केले आहे. शनिवार दि. 3 ऑगस्टपासून या पदयात्रेला प्रारंभ होणार आहे. म्हैसूरमध्ये त्याची सांगता होणार आहे. कर्नाटकातील भाजपचा मित्रपक्ष असणाऱ्या निजद नेत्यांनी सुरुवातीला पदयात्रेत भाग घेण्याची घोषणा केली होती. आता त्यांनी आपल्या निर्णयात बदल केला आहे.

माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे केंद्रीयमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी भाजपच्या पदयात्रेत निजद सहभागी होणार नाही, असे जाहीर केले आहे. एच. डी. देवेगौडा कुटुंबीयांचा सर्वनाश करण्याचा ज्याने विडा उचलला होता, त्या प्रीतमगौडा सोबत आपण व्यासपीठावर बसायचे का? असा प्रश्न उपस्थित करीत पदयात्रेत सहभागी होणार नाही, असे जाहीर केले आहे. वरकरणी प्रीतमगौडामुळे कुमारस्वामी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत असले तरी याचा अन्वयार्थ वेगळाच आहे. स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी मैत्री करून केंद्रीय मंत्रिपदही मिळविणाऱ्या कुमारस्वामी यांनी आपल्या भूमिकेत अचानक बदल का केला? या प्रश्नाची उकल झाल्यास कर्नाटकाच्या राजकारणात सध्या काय सुरू आहे, हे लक्षात येते. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षे प्रतीक्षा करूनही सिद्धरामय्या बाजूला होतील, याचा नेम नाही. त्यामुळेच डी. के. शिवकुमार यांनी राजकीय खेळी सुरू केली आहे.

आपल्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय जीवनात आपल्यावर कसलाही कलंक नाही, हे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. मुडामधील भूखंड प्रकरणामुळे उतारवयात त्यांना कलंकित व्हावे लागले आहे. सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस पाठवली आहे. 27 जुलै रोजी राजभवनातून मुख्यमंत्र्यांना नोटीस धाडण्यात आली आहे. खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी जर परवानगी दिली तर मुख्यमंत्र्यांची संकटे वाढणार आहेत. त्यामुळेच राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महसूलमंत्री कृष्णभैरे गौडा यांनी केला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्यानंतर साहजिकच मुख्यमंत्री पदासाठी डी. के. शिवकुमार हे नाव पुढे येणार आहे. या नावाला काँग्रेसमधूनच मोठा विरोध आहे. शेवटी कर्नाटकात महाराष्ट्र पॅटर्न राबवून सिद्धरामय्या समर्थक आमदार पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची शक्यता आहे.

या घडामोडींमुळेच कुमारस्वामी यांनी पदयात्रेत भाग घेण्यास नकार दिला आहे. कारण कुमारस्वामी यांची मदत घेऊनच पर्यायी सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी व कुमारस्वामी यांच्यातील चर्चेनंतर काँग्रेसमधील घडामोडी वाढल्या आहेत. कर्नाटकात 135 जागा मिळवून काँग्रेसने सरकार स्थापन केले असले तरी पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे सरकार अस्थिर बनत चालले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होऊ द्यायचे नाही. कारण एच. डी. देवेगौडा कुटुंबीयांची गेल्या तीन महिन्यात जी वाताहत झाली आहे, त्याला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शिवकुमारही कारणीभूत आहेत. माजी खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांचे अश्लील चित्रफित प्रकरण उघडकीस आणण्यामागेही त्यांचाच हात आहे, असा आरोप निजद नेत्यांनीच केला होता. जसे काँग्रेसमधील सिद्धरामय्या समर्थकांना शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री पदावर पहायचे नाही, तसेच निजद नेत्यांचाही शिवकुमारांना विरोध आहे. मुडा भूखंड प्रकरणाविरोधात जी पदयात्रा होणार आहे, यामागे डी. के. शिवकुमारच आहेत. फिक्सिंग करून ही पदयात्रा काढली जात आहे, असा आरोप भाजपचे फायरब्रँड नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी केला आहे.

बेंगळूर ते म्हैसूर पदयात्रेला पर्याय म्हणून बसनगौडा पाटील-यत्नाळ व माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचाराविरोधात कुडलसंगम ते बळ्ळारीपर्यंत पर्यायी पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. हायकमांडची परवानगी घेऊन ही पदयात्रा काढण्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी ‘म्हैसूर चलो’ची हाक देण्यात आली आहे, असा उघड आरोप भाजप नेत्यांनीच केल्यामुळे भाजपच्या राज्यनेतृत्वाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. रमेश जारकीहोळी यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यासाठी अश्लील सीडी प्रकरणात अडकविणारेच आता मुख्यमंत्रिपदावरून दावा करू लागले आहेत. निजदचे राजकीय अस्तित्व संपविण्यासाठीच प्रज्ज्वल रेवण्णा व डॉ. सूरज रेवण्णा यांनाही वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकविण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी हातभार लावणार नाही, असा चंग कुमारस्वामी यांनी बांधल्यामुळेच लवकरच भाजप-निजदची युतीही तुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही युती तुटली तर कर्नाटकात महाराष्ट्र पॅटर्न येणार, हे निश्चित आहे. फक्त एकनाथ शिंदे कोण ठरणार? हे पहावे लागणार आहे.