निवडणूक काळात सर्वसामान्यांचेच हाल

निवडणूक काळ म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव वगैरे खूप आरत्या ओवाळून झाल्या. पण, या काळात 267 शेतकऱ्यांच्या मराठवाड्यात आत्महत्या झाल्या. जातीय तेढ वाढले ते वेगळेच. मुंबईत मराठी, गुजराती तेढ वाढले. मराठी माणसांच्या बाजूने बोलणाऱ्या रेणुका शहाणे यांना दबावात घेण्याचा निंद्य प्रकार घडला. तर सर्वसामान्य मुंबईकरांचे एका रोड शोसाठी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेने प्रचंड हाल केले. अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता आणि दुर्लक्षाचे सर्वसामान्यांना सर्वत्रच मोठे फटके बसत आहेत. लाल दिवे हटले तरी ही लाल दिवा संस्कृती हटायला तयार नाही.

निवडणूक काळात यंदा राज्यात खूपच व्हीआयपी दौरे झाले. पाच टप्प्यात मतदान ठेवल्याने पंतप्रधानांपासून अनेक नेत्यांना महाराष्ट्राचे असंख्य दौरे करण्याची संधी मिळाली. त्यांची भाषणे लोकांच्यासाठी पर्वणी ठरावी. पण निवडणुकीच्या भाषणांना काही मर्यादा असतात. त्यामुळे त्या भाषणांकडून फार मोठ्या अपेक्षा करता येत नाहीत. शिवाय आचारसंहिता असल्यामुळे लोकहिताच्या नव्या घोषणा होत नाहीत. पण, तरीही झेड आणि तसाच मोठ्या सुरक्षा बाळगणाऱ्या नेत्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने आचारसंहितेच्या काळातसुद्धा सुरक्षा यंत्रणांनी अतिरेक केला. अनेक छोट्या मोठ्या गावांतील दूर दूरचे रस्ते कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद केले.

प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक अचानक थांबवली. वास्तविक न्यायालयाने मंत्र्यांच्या गाडीवरील लाल दिवा हटवतानाच या लाल दिवा संस्कृतीचा होणारा अतिरेक आणि सर्वसामान्यांना त्याचा होणारा त्रास लक्षात घेऊन यापुढे सुरक्षा यंत्रणांनी काळजी घ्यावी आणि लोकांना त्रास न देता नेत्यांचा प्रवास करावा असे आदेश दिलेले आहेत. मात्र तरीही सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ज्या राष्ट्रीय नेत्यांना मोठा बंदोबस्त दिला आहे, त्यांच्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्ते वळवणे, बाजार बंद पाडणे, चालू दुकाने बंद ठेवायला लावणे असे प्रकार केले गेले. सगळ्यात कहर झाला तो म्हणजे घाटकोपर येथे पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या वेळी. आपल्या या दौऱ्यावेळी मेट्रोसारखी सेवा बंद असावी हे मोदी यांनाही मान्य झाले नसते. मात्र सुरक्षेच्या कारणांसाठी मेट्रो बंद ठेवण्यात आली. हा निर्णय एक दोन दिवस आधीच घेतला असण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रवास बंद करेपर्यंत याची कल्पनाच जनतेला नव्हती. मुंबईकरानी त्याबद्दल संताप व्यक्तही केला. त्याने यापुढे ही परिस्थिती सुधारेल अशी स्थिती नाही. सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मनात आले की त्यांनी काहीही आदेश द्यावा आणि जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी त्याला मागचा पुढचा विचार न करता मान डोलवावी, हा प्रकार म्हणजे स्थानिक प्रशासनाने स्वत:ची किंमत घालवून घेतल्याचाच म्हटला पाहिजे.

ज्या शहरात आणि जिह्याच्या ठिकाणी आपण काम करतो त्या ठिकाणी कोणती परिस्थिती उद्भवेल हे सुरक्षा यंत्रणांना सांगून त्यांना अशा निर्णयापासून परावृत्त करणे त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. तसे न करता एकीकडे खुल्या रस्त्यावर पंतप्रधान खुल्या वाहनातून लोकांना अभिवादन करत फिरत आहेत आणि त्याचवेळी सुरक्षेच्या कारणांसाठी उंचावरील मेट्रो बंद करून लोकांना बेहाल केले जात आहे, असे चित्र दिसून आले. याबाबत प्रतिक्रिया देणाऱ्यांनी आधीच सूचना दिली असती तर लोकांनी पर्यायी व्यवस्था केली असती, अचानक वाहतूक बंद केल्याने आपण घरी कसे पोहोचायचे? असे प्रश्न केले. लोकांचे प्रश्न रास्त होते. पण, ते ऐकायला आणि मनावर घ्यायला कोणीच नव्हते. मतटक्का घसरत असताना या बाबीकडे यंत्रणेने गांभीर्याने पहायला सुरुवात केली पाहिजे.

तेढ निर्माण झाले

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून विशेष करून मराठवाड्यात गंभीर प्रकारचे जातीय तेढ निर्माण झाले आहे. याला कारणीभूत राजकीय स्थितीच आहे. परिस्थितीचा राजकीय फायदा उचलण्यासाठी केलेली ही धडपड पुढे किती काळ महाराष्ट्राला सोसावी लागेल हे सांगता येणे मुश्किल आहे. त्याचे आता उमटलेले पडसाद तर चिंताजनक आहेतच. हाच प्रकार मुंबईमध्ये मराठी, गुजराती वादाबाबत झालेला आहे. विशेष म्हणजे मराठी अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्याला आक्षेप घेतला.  त्याबद्दल महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी केलेली टिप्पणी अत्यंत चुकीची होती. महाराष्ट्रात त्यातही मुंबईत सुरू असणाऱ्या या प्रकाराबद्दल किमान मराठी मतांमध्ये तरी एकवाक्यता हवी. पण, राजकीय नजरेमुळे वाघ यांना त्याचे भान राहिले नाही हे दुर्दैवच. तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षात असला तरी या राज्याच्या, भाषेच्या आणि इथल्या माणसांच्या बाबतीत तरी तुमचे एकमत असलेच पाहिजे. हा साधा विचार त्यांना करावासा वाटला नाही, हे विचार करायला लावणारेच.

असो या प्रकरणांना किमान काही किनार आहे. मात्र शेतकरी आत्महत्येसारख्या विषयात तरी गांभीर्य असले पाहिजे. त्यावर राज्यातील एकाही नेत्याने चिंता व्यक्त केलेली नाही. निवडणूक काळात 267 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, हे गंभीर होते. अवघ्या एक लाखाच्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेचा तगादा पाहून जीवन संपवलेल्या पंचविशीतल्या युवक दत्ता काशिनाथ महिपाल-पाटील याने बडे बडे कर्जदार कर्ज बुडवून पळून जातात आणि आपल्यासारख्या व्यक्तीला लाखाच्या कर्जासाठी छळले जाते अशी आर्त भावना व्यक्त करून जीवन संपवले. या गोष्टींचा विचार होत नाही.

दहा वर्षात नऊ हजार शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले असा अहवाल देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. त्याचे गंभीर पडसाद दिसत आहेत. मात्र निवडणूक काळात सामन्यांचे हे दु:ख समजून कोणाला घ्यायचे आहे? ज्याला त्याला या सामान्यांच्या नावावर फक्त सत्तेत राहण्याची घाई झाली आहे, हेच या प्रकारातून दिसून आले. राज्यात वाढलेला उकाडा, टँकरची वाढती मागणी याचा उल्लेख करणेही अनेक ठिकाणी नेत्यांनी टाळले. शेतमालाला भाव आणि इतर समस्या तर कुणाच्या गणतीतही नव्हत्या. फक्त तोंडी लावण्यापूरते हे विषय चर्चेत आले. बाकी नेत्यांचे राग आणि लोभच तेवढे दिसले.

शिवराज काटकर