सुखद धक्का

हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाचे ‘ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी ठरणे, हा काँग्रेससारख्या पक्षासाठी सुखद धक्काच म्हणायला हवा. भाजपाने निवडणुकीपासून राजकीय कुरघोड्या, ऑपरेशन्समध्येही थाटात विजय मिळवावा आणि काँग्रेसवाल्यांनी कोणत्याही हालचाली न करता केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी, हेच चित्र मागच्या काही वर्षांत देशात पहायला मिळाले आहे. परंतु, सांप्रत प्रकरणात गलितगात्र काँग्रेसने हुशारी दाखवित केलेली चपळाई निर्णायक ठरलेली पहायला मिळते. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर अशा पद्धतीचे जीवदान मिळणे, ही बाब सकारात्मकच म्हटली पाहिजे. 2014 पासून संपूर्ण देशभर भाजपाची हवा आहे. केंद्रात निरंकुश सत्ता असलेल्या या पक्षाने अर्ध्या अधिक देशावरही वर्चस्व मिळविले आहे. स्वाभाविकच कर्नाटक, हिमाचल प्रदेशसह काही मोजकीच राज्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे आहेत. परंतु, एकही राज्य विरोधकांच्या ताब्यात नसावे. सबंध देशभर केवळ आणि केवळ आपलीच सत्ता असावी, असा शतप्रतिशत दृष्टीकोन भाजपा धुरिणांच्या मनात असू शकतो. त्यामुळे हिमाचलमध्ये ऑपरेशन लोटस राबविण्याचे प्रयत्न झाले असावेत. या राज्यातील सदस्यसंख्या 68 इतकी आहे. 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत येथून काँग्रेसचे सर्वाधिक 40 आमदार निवडून आले. भाजपाला 25 जागांवर समाधान मानावे लागले. तर अपक्षांच्या वाट्याला तीन जागा आल्या. त्यानंतर काँग्रेसकडून प्रियांका गांधी यांचे निकटवर्ती असलेल्या सुखविंदरसिंह सुक्खू यांची निवड करण्यात आली. ही निवड झाल्यापासूनच राज्यातील बडे प्रस्थ म्हणून ओळखले जाणारे हाय प्रोफाईल मंत्री विक्रमादित्य सिंह नाराज असल्याचे सांगितले जाते. विरोधकांमधील चिखलमातीची, दलदलीची ठिकाणे शोधून तेथे कमळ फुलविण्यात भाजपवाले वाकबगार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीमुळे हे निमित्त भाजपाला मिळाले असले, तरी हे मिशन तडीस नेण्यात मात्र ते अयशस्वी ठरलेले दिसतात. आधी राज्यसभा निवडणुकीत संबंधित पक्षाची मते फोडायची, त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव करायचा आणि नंतर थेट सत्तांतरच घडवून आणायचे, हा प्रयोग आपण महाराष्ट्रात अनुभवला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यसभा निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे आमदार फोडून अभिषेक मनू सिंघवी यांचा पराभव करण्यात आला. परंतु, पुढच्या चाली खेळण्याआधीच काँग्रेसने वेगवान पावले उचलल्याने राज्यात सत्ताबदल करण्याचा भाजपाचा प्लॅन तूर्तास तरी फसल्याचे दिसून येते. अर्थात याचे श्रेय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्याबरोबरच केंद्रीय निरीक्षक डी. के. शिवकुमार, भूपेश बघेल आणि भूपिंदरसिंह हुडा यांना द्यावे लागेल. बंडाच्या तयारीत असलेल्या आमदारांना रोखण्यात त्यांनी मिळविलेले यश महत्त्वाचे. त्यामुळे काँग्रेसचे आणखी एक राज्य जाता जाता राहिले. याशिवाय सभागृहात काँग्रेसने दाखविलेले चापल्यही नजरेत भरणारे म्हणता येईल. संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी बरोबर टायमिंग साधत पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत याचिका दाखल करणे आणि अध्यक्षांनी या कायद्यानुसार संबंधित सहा फुटीर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करणे, हा निर्णय मतदारांसाठीही सुखावह ठरावा. पक्षांतराला पायबंद घालण्यासाठी राजीव गांधी यांच्या काळात पक्षांतरबंदी कायदा आणला गेला. वाजपेयी यांच्या काळातही हा कायदा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, अलीकडे हा कायदाच कसा निकामी ठरविता येईल, याच दृष्टीने राजकीय उलथापालथी सुरू असतात. महाराष्ट्रातील राजकीय सारीपाट हा या सर्वांवरचा कळसाध्याय होय. या सगळ्यात अवमूल्यन कुणाचे होत असेल, तर ते मतदाराचे. ज्या उमेदवाराला आपण निवडून देतो, तो काही काळातच दुसऱ्या पक्षात जातो आणि ढळढळीतपणे पक्षांतर झाल्याचे दिसत असतानाही त्याच्यावर कारवाई होत नाही, हा पायंडा राजकारणात अलीकडे पडू लागला आहे. हिमाचलमध्ये मात्र अशा पक्षांतर करणाऱ्या बंडखोरांवर कारवाईचा बडका उगारला गेला, हे तेथील जनतेचे भाग्यच म्हणायचे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला निर्भेळ यश मिळेल, असे सांगितले जाते. भाजपाने अबकी बार, चारशे पार, असा नारा देत आपला आत्मविश्वास दाखवून दिला आहे. इतके अनुकूल वातावरण असतानाही अशा फोडाफोडीमध्ये पक्षाने का रमायचे, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. अर्थात ऑपरेशन लोटस फसले असले, तरी पक्ष स्वस्थ बसेल, असे मानायचे कारण नाही. यापुढेही असे प्रयत्न होत राहतील. आता काँग्रेसविषयी. सरकार सुरक्षित ठेवण्यात काँग्रेसला यश आले असले, तरी पक्षाला हातावर हात ठेवत बसून चालणार नाही. पक्षातील अंतर्गत वाद मिटवावे लागतील. लोकसभा निवडणुकीनंतर म्हणजेच तीन महिन्यांनी नेतृत्वबदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलणार, हे निश्चित आहे. अर्थात विक्रमादित्य सिंह यांच्याकडे नेतृत्व सोपविणार की आणखी कुणाकडे, हा निर्णयही सोपा नसेल. कुणालाही नेतृत्व दिले, तरी काही जण नाराज होणारच. अशा नाराजांना ओढून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न पुन्हा होणार नाही, हे कशावरून? भाजपावर मोदी व शहा यांची कमांड आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे त्यांनी एकदा केलेली निवड पवित्र मानूनच सर्वांना राज्यशकट हाकण्याच्या कार्यात गुंतवून घ्यावे लागते. काँग्रेसमध्ये आज अशी कमांड कुणाकडेही दिसत नाही. पूर्वी गांधी कुटुंबीय म्हणतील तेच, ही धारणा होती. आता ती बदललेली दिसते. तशी धारणा असावी वा नसावी, यावर मतमतांतरे होऊ शकतात. पण, किमान पक्षश्रेष्ठींचा पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नेत्यांवर वचक तरी असायला हवा. लोकसभा निवडणूक आता तोंडावर आहे. आचारसंहिताही लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. हा टप्पा सगळ्याच पक्षांसाठी महत्त्वाचा होय. प्रत्येकास राजकारण साधण्याचा, पक्षाचा विस्तार करण्याचा अधिकार आहेच. मात्र, तो बजावताना लोकशाहीशी प्रतारणा होणार नाही ना, याची दक्षता सर्वच पक्षांनी घेतली पाहिजे.