उपमुख्यमंत्री शिवकुमारांना सुखद दिलासा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना सीबीआय चौकशीसाठीची परवानगी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागे घेत त्यांना सुखद दिलासा दिला आहे. पण विरोधी पक्ष भाजप मात्र आता यासंदर्भात बेळगावच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयारी करते आहे. दुसरीकडे राज्यात गर्भलिंग निदान, स्त्राrभूण हत्या व मुलांच्या विक्रीची प्रकरणे वाढल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे.

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी भाजपच्या राजवटीत सीबीआय चौकशीसाठी दिलेली परवानगी सध्याच्या सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मागे घेतली आहे. सरकारने चौकशीसाठी परवानगी देताना नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळेच ही परवानगी मागे घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे साहजिकच सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या शिवकुमार यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. याच मुद्द्यावर बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिवकुमार यांच्या वकिलांनी भाजप सरकारने सीबीआय चौकशीला दिलेल्या परवानगीलाच आव्हान दिले होते. आता ही परवानगीच सरकारने मागे घेतल्यामुळे आपण अर्ज माघारी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्यास अनुमती दिल्यामुळे शिवकुमार यांना या प्रकरणात तूर्त दिलासा मिळाला आहे.

सीबीआयने मात्र चौकशी अंतिम टप्प्यात असताना सरकारने चौकशीसाठी दिलेली परवानगी मागे घेणे किती योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाला माजी केंद्रीयमंत्री व भाजप नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 25 सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यावेळच्या बी. एस. येडियुराप्पा सरकारने डी. के. शिवकुमार यांच्या मालमत्तेच्या सीबीआय चौकशीसाठी परवानगी दिली होती. सध्याचे अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी सीबीआयला दिलेली परवानगी मागे घेऊन हे प्रकरण स्थानिक पोलीस किंवा लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी सोपवावे, असा सल्ला दिला आहे. एकेकाळी शशिकिरण हे स्वत: शिवकुमार यांचे वकील होते. या मुद्द्यावर सध्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये चांगलीच जुंपली आहे. शिवकुमार यांनी कसलीच चूक केली नाही तर न्यायालयात खटल्याला सामोरे जायला हवे होते. सरकारने दिलेली परवानगी मागे घेऊन काँग्रेस सरकारने त्यांना अनुकूल ठरेल, अशी वातावरण निर्मिती करून दिली आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.

काँग्रेस नेत्यांना मात्र हा आरोप मान्य नाही. कायद्याच्या चौकटीतच परवानगी मागे घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविताना सभाध्यक्षांची परवानगी घ्यायला हवी होती. त्यावेळचे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. कसलेच नियम पाळण्यात आले नाहीत. त्यामुळेच सरकारने परवानगी मागे घेतल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय झाला त्यावेळी शिवकुमार बैठकीत अनुपस्थित होते. राज्यसभा निवडणुकीत गुजरातच्या काँग्रेस आमदारांना बेंगळूरजवळील ईगलटन रिसॉर्टमध्ये ठेवून शिवकुमार यांनी त्यांना संरक्षण दिले होते. भाजपने आपले आमदार पळवू नयेत, यासाठी हायकमांडने दिलेली जबाबदारी पार पाडल्यानंतर त्यांच्यामागे सीबीआय व ईडीचे शुक्लकाष्ट लागले होते. त्यामुळेच सीबीआय चौकशीची घेतलेली परवानगी आणि आता सरकार बदलल्यानंतर परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय या दोन्ही प्रक्रियेत राजकीय उद्देशच दडलेले आहेत, हे स्पष्ट आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत कितपत टिकणार? हे न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

अॅडव्होकेट जनरल यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार पोलीस किंवा लोकायुक्तांमार्फत चौकशी झाली तर राज्य सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या या संस्थांकडून पारदर्शक आणि निष्पक्षपाती चौकशी होईल का? अशी शंका डोकावते. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील त्रयस्थ संस्थेकडे चौकशी सोपविण्यात आली होती. आता गेल्या काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता केंद्रीय यंत्रणांचा वापर आपल्या राजकीय शत्रूंना पीडण्यासाठी केला जात असल्याच्या विरोधकांच्या प्रतिक्रियांना पुष्टीच देणारा आहे. 4 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला घेरण्याची तयारी भाजपने केली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेला मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि बुधवारी न्यायालयात मिळालेला तूर्त दिलासा यामुळे शिवकुमार सध्या सुखावले आहेत. चौकशी अंतिम टप्प्यात असताना परवानगी मागे घेण्याची प्रक्रिया किती योग्य आहे, हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होणार असले तरी भाजपने शिवकुमार यांच्या अडचणी वाढविण्यासाठी राजकीय कारणामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता राजकीय राजकारणामुळेच काँग्रेसने तो निर्णय फिरविला आहे, हे स्पष्ट आहे.

राजकीय धामधुमीत कर्नाटकात सध्या गर्भलिंग निदान, स्त्राrभ्रूण हत्या व लहान मुलांची विक्री आदी प्रकरणे ठळक चर्चेत आली आहेत. मंड्या जिल्ह्यातील हा•dया गावाजवळील एका उसाच्या गुऱ्हाळात सोनोग्राफी मशीन ठेवून गर्भलिंग निदान केले जात होते. असे प्रकार थोपविण्यासाठी आरोग्य विभागाने नियम कितीही कडक केले, तरी हे प्रकार काही थांबलेले नाहीत. कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात स्त्राrभ्रूण हत्या सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षात 900 हून अधिक स्त्राrभ्रूण हत्या करणाऱ्या एका रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. बेंगळूर येथील बायप्पनहळ्ळी पोलिसांनी आतापर्यंत दहाहून अधिक जणांना अटक केली आहे. स्वत: गुऱ्हाळाच्या मालकाने आपल्या गुऱ्हाळावर काय चालते? याचा पाढा वाचला आहे. आता स्त्राrभ्रूण हत्येपाठोपाठ लहान मुलांची विक्रीची प्रकरणेही उघडकीस आली आहे. कर्नाटक व तामिळनाडूत सक्रिय असलेल्या या टोळीत महिलांचाच सहभाग अधिक आहे.

या प्रकरणी सात महिलांसह आठ जणांना अटक झाली आहे. या टोळीने दहा मुलांची विक्री केल्याचे उघडकीस आले आहे. मुलांचे रंग, रूप बघून आठ ते दहा लाखांना विक्री केली जात होती. या महिलांनी अनेक वेळा पोटच्या मुलांचीच विक्री केल्याचे पोलीस तपासात उघडकीस आले आहे. या दोन प्रकरणांनी सध्या राज्य हादरले आहे.

रमेश हिरेमठ