प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका

वृत्तसंस्था/ लखनौ

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत निर्माणाधीन मंदिरातील रामलल्लाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सदर याचिकेत शंकराचार्यांनी प्राणप्रतिष्ठेबाबत घेतलेल्या आक्षेपांचा हवाला देत मुख्य सोहळा सनातन परंपरेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत फायदा घेण्यासाठी भाजप हे करत असल्याचा दावाही त्यात करण्यात आला आहे. गाझियाबादच्या भोला दास यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अयोध्येत बांधकाम सुरू असलेल्या मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा केला जाणार आहे. हा सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही त्यात सहभागी होणार आहेत.  याचिकाकर्त्याने आपल्या जनहित याचिकेत यासाठी अनेक कारणे दिली आहेत. सनातन धर्माचे नेते शंकराचार्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा अभिषेक चुकीचा आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दुसरे म्हणजे, पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जात नाहीत, असेही म्हटले आहे.

दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 22 जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व मंदिरांमध्ये भजन-कीर्तन, रामचरित मानस पठण करण्यास मनाई करणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी 21 डिसेंबर 2023 रोजी या संदर्भात एक सरकारी आदेश जारी केला आहे. जारी केलेल्या सरकारी आदेशात उत्तर प्रदेशच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये 22 जानेवारीला भजन-कीर्तन, रामायण, रामचरित मानस पथ, रथ आणि कलश यात्रा काढण्यास सुचित करण्यात आले आहे.