स्टॅलिनविरोधातली याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांना स्टॅलिन यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी अन्य पर्याय मोकळे आहेत, असाही निर्णय दिला. सोमवारी न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. प्रसन्न बी. वराळे यांनी ही याचिका हातावेगळी केली.
स्टॅलिन यांनी काही महिन्यांपूर्वी सनातन धर्माच्या विरोधात काही अश्लाघ्य विधाने केली होती. सनातन धर्म हा कोरोना, डेंग्यू किंवा मलेरिया अशा रोगांसारखा आहे. त्याला केवळ विरोध करुन चालणार नाही. तर त्याचे उच्चाटन करणेच आवश्यक आहे, असे विधान स्टॅलिन यांनी केले होते. त्यामुळे देशभर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वीच्या एका सुनावणीत स्टॅलिन यांच्यावर अशी विधाने केल्यामुळे कठोर ताशेरे ओढले होते.
याचिका स्वीकारता येणार नाही
स्टॅलिन यांच्या विरोधात ही याचिका बी. जगन्नाथ, विनीत जिंदाल आणि सनातन सुरक्षा परिषद यांनी घटनेच्या अनुच्छेद 32 अनुसार सादर केली होती. या अनुच्छेदानुसार कोणत्याही भारतीय नागरीकाला, त्याचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाला दाद मागता येते. बी. जगन्नाथ यांच्या याचिकेत उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माचा अवमान केला आहे. त्यामुळे सनातन धर्म मानणाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आला आहे, असेही जगन्नाथ यांनी त्यांच्या याचिकेत स्पष्ट केले होते.
आणखी टीकात्मक विधाने
सनातन धर्म सामाजिक न्याय आणि समानता यांच्या विरोधात आहे. सनातन धर्म अपरिवर्तनीय आहे. त्यामुळे त्यासंबंधात कोणीही प्रश्न उपस्थित करु शकत नाही. सनातन धर्माने समाजाची जातींमध्ये विभागणी केली आहे, असे अनेक आरोप उदयनिधी स्टॅलिन यांनी त्यांच्या वक्तव्यात केली होती. त्यांनी हे वक्तव्य ‘सनातन अॅबॉलिशन कॉन्फरन्स’च्या कार्यक्रमात काही काळापूर्वी केले होते. या विधानांमुळे त्यांच्या विरोधात अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे सादर करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य एका सुनावणीमध्ये स्टॅलिन यांच्या विरोधात त्यांच्या याच विधानांसंबंधी ताशेरे ओढले होते. स्टॅलिन हे एका उच्च पदावर आहेत. अशा पदांवरील व्यक्तींनी संवेदनशील विषयांसंबंधी टिप्पणी करताना योग्य भाषा उपयोगात आणली पाहिजे, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
अनुच्छेद 32 लागू नाही
तथापि, याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा अनुच्छेद 32 येथे लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हा मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न नाही. त्यामुळे या अनुच्छेदासंदर्भात सादर केलेली याचिका स्वीकारता येत नाही. याचिकाकर्त्यांना अन्य कायदेशीर मार्गांचा उपयोग करण्याचा अधिकार आहे. या पर्यायांचा विचार ते करु शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.