थिवी येथील जमीन पुण्याच्या संस्थेला देण्याविरुद्ध याचिका

पणजी : थिवी कोमुनिदादची 2 लाख चौ.मी. जमीन पुणे येथील ‘एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स’ला विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविऊद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते डग्लस सिक्वेरा, गॉडफ्रे डी लिमा आणि इतर सहा गावकरांनी थिवी कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समिती, राज्य  सरकार आणि एक्रिव्हो (लिपिक) यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

थिवी कोमुनिदादची उत्तम जमीन, जिला बाजारभाव 10,000 ऊपये प्रति चौरस मीटरपेक्षा अधिक आहे, ती जमीन प्रति चौरस मीटर केवळ 12.50 ऊपये या अल्पदराने भाड्याने दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. स्थानिक गावकऱ्यांनी याचिकेत फसवणूक, रेकॉर्डमध्ये फेरफार आणि कोमुनिदाद संहितेच्या अंतर्गत स्थापित प्रक्रियांचे बेकायदेशीर उल्लंघन यासह गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे. 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी संमत झालेल्या कोमुनिदादच्या आमसभेच्या ठरावात ‘एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स’ला जमीन भाड्याने देण्यास सदस्यांची फसवून मान्यता घेण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याचिकादारांचा असाही युक्तिवाद आहे की एमआयटी ग्रुपने कधीही सवलतीच्या दराने जमिनीची औपचारिकपणे विनंती कोमुनिदादकडे केली नव्हती. प्रस्तावित भाडेपट्टीचा दरावर बैठकीच्या अजेंड्यात किंवा सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली नव्हती. रेकॉर्डमध्ये फेरफार करून आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून भाडेपट्टीचा करार बनवण्यात आला आहे. येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.