संविधान हत्या दिनविरोधी याचिका फेटाळली

केंद्राचा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन नसल्याचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने दरवषी 25 जून रोजी संविधान हत्या दिन साजरा केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. 13 जुलै रोजी यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.

1975 मध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी कलम 352 नुसार लागू करण्यात आल्यामुळे ही संविधानाची हत्या आहे असे म्हणता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही. सरकारने अधिसूचना जारी करण्याच्या एक दिवस आधी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही माहिती दिली होती. आणीबाणीच्या काळात हुतात्मा झालेल्यांना श्र्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जाईल, असे सरकारने सांगितले होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरवर्षी 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळण्यात येईल, अशी घोषणा 12 जुलै रोजी केंद्र सरकारने केली होती. या दिवशी 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यांच्या या कृतीमुळे लोकांच्या सर्व घटनात्मक अधिकारांचा भंग झाला होता. आणीबाणी हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे. त्यामुळे हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली होती.

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात दोन वर्षे आणीबाणी लागू ठेवली होती. या काळात सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना मिसा या कायद्याअंतर्गत अटक करुन कारागृहात डांबण्यात आले होते. देशभरात विरोधी पक्षांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांचेही दमन सरकारने केले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लोकांचा मूलभूत अधिकार काढून घेण्यात आला होता. अनेक नेत्यांवर कारागृहात अत्याचारही करण्यात आले होते. दोन वर्षांनी आणीबाणी उठवून लोकसभेची निवडणूक घोषित केली होती. 1977 मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाला होता. स्वत: इंदिरा गांधी त्यांचा पुत्र संजयसह पराभूत झाल्या होत्या.