अनुमती सभापतीने नव्हे,सरकारने मागायची असते!

म्हादईप्रकरणी सभापती रमेश तवडकर यांचे स्पष्टीकरण

पणजी : कर्नाटकातील म्हादई नदीवर झालेल्या बांधकामांची पाहणी करण्यासाठी तेथील सभापतींची अनुमती घेण्याची सभागृह समितीने केलेली सूचना सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे समितीचा हा विषय पुन्हा रेंगाळणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी अनेक महिन्यानंतर झालेल्या आणि म्हादई प्रश्नावर दोन वर्षापूर्वी नेमण्यात आलेल्या सभागृह समितीच्या बैठकीत गोवा सभापतींनी कर्नाटक सभापतींकडे अनुमती मागावी आणि नंतर ती मिळाली की पाहणी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. तशी विनंती गोवा सभापतींकडे करावी, असेही ठरवण्यात आले होते.

अद्याप तरी तशी मागणी समितीतर्फे सभापतींकडे करण्यात आलेली नाही. तथापि ती करण्यापूर्वीच सभापती तवडकर यांनी त्याची दखल घेऊन तशी अनुमती आपण मागू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा विषय सरकारी पातळीवर होणे आवश्यक असून तशी अनुमती गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारकडे मागावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. सदर विषय आपल्या कक्षेत येत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अशी पाहणीची अनुमती मागणे किंवा मिळवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती सभापतीची जबाबदारी नव्हे. आपली कक्षा विधानसभेपुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे समितीने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आपण वागू शकत नाही असेही ते म्हणाले. सभागृह समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करायचा आहे, सभापतींना नव्हे, असेही तवडकर यांनी नमूद केले आहे.

सरकार घालवते वेळ वाया : आलेमाव

म्हादईची पाहणी करण्यासाठी आपण कर्नाटकच्या सभापतींकडे परवानगी मागू शकत नाही, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी स्पष्ट केल्याने, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी भाजप सरकार म्हादई प्रश्नावर वेळ वाया घालवत असल्याची टीका केली आहे.  पाणी वळवण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसलेल्यांना विनंती करून भाजप सरकारने आपली अकार्यक्षमता दाखवून दिली आहे. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी 8 जानेवारी रोजी सभागृह समितीची बैठक घेतल्यानंतर गोव्याच्या सभापतींना कर्नाटकातील सभापतींना पत्र लिहून म्हादईच्या पाहणीसाठी मंजुरी घेण्याची विनंती करू असे म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात तशी विनंती करण्यात आलेली नाही, असेही ते म्हणाले.