डोंगरकापणीसाठी परवानगी दिलेली नाही, देणार नाही
मंत्री विश्वजित राणे यांचे ठाम प्रतिपादन : मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे समर्थन व पाठिंबा
पणजी : नगरनियोजन खात्याने राज्यात कोणत्याही भागात डोंगर कापणीसाठी कुणालाही परवानगी दिलेली नाही, अशी माहिती मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली आहे. कुडतरी मतदारसंघात उघडकीस आलेल्या बेकायदा डोंगरकापणी प्रकरणावरून आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी मंत्री राणे यांची भेट घेतली होती, त्यावेळी त्यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली.
डोंगर कापणीसाठी आजपर्यंत आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही आणि यापुढेही देण्यात येणार नाही, असे वचन आपण यापूर्वीच दिलेले आहे. त्यावर ठाम आहे. सध्या गोव्यात जी डोंगरकापणी सुरू आहे ती पूर्णत: बेकायदेशीरित्या चाललेली असून त्यावर कठोर कारवाई होणारच असा इशारा मंत्री राणे यांनी पुढे बोलताना दिला.
गेल्या अडीज वर्षात टीसीपीने जमिनीशी संबंधित बेकायदेशीरतेविऊद्ध 900 ते 950 एफआयआर दाखल केले आहेत. तरीही आणखी प्रकरणे सापडल्यास त्यांचीही छाननी करण्यासाठी प्रसंगी स्वतंत्र समिती नियुक्त करू शकतो. यापैकी बरीच प्रकरणे न्यायप्रविष्टही झालेली आहेत, असे ते पुढे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे समर्थन
आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या डोंगरकापणी प्रकरणांवर संबंधित भागांच्या अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, तलाठी यांना दिलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे आपणही समर्थन करतो व त्यांना पाठिंबा देतो. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना कृती व कारवाई करावी, असे मत राणे यांनी व्यक्त केले.
टीसीपीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, कुडतरीचे आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनाही त्यांच्या मतदारसंघात बेकायदेशीररित्या झालेल्या झोन बदलासंबंधी प्रकरणाचे निवेदन खात्याला देण्यास सांगितले आहे. आम्ही ते टीसीपी मंडळासमोर ठेवू आणि गरज पडल्यास रद्दबातल करू, असे त्यांना आश्वासन दिल्याचे राणे यांनी सांगितले.
लॉरेन्स यांनी काही महत्वाचे मुद्दे आणि सूचना आमच्यासमोर मांडल्या आहेत. त्यांच्यावर विचार होणार आहे. त्यानुसार प्रसंगी कायद्यात सुधारणाही घडवून आणल्या जातील. सरकार डोंगरकापणी ग्रेडियंट थ्रेशोल्ड 25 टक्के पेक्षा जास्त करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत आहे. कुडतरीतील डोंगर कापणीशी संबंधित सेट ग्रेडियंट मानदंडांचे पालन झालेले नाही, अशा एका अर्जावर नगरनियोजन खाते प्रक्रिया करणार नाही, असे राणे यांनी सांगितले.