For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Kolhapur Mahapalika: टक्केवारीचा प्रसाद अन् विकासकामांचा प्रमाद, संशयितांमागे चौकशीचा फेरा

05:34 PM Jul 28, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
kolhapur mahapalika  टक्केवारीचा प्रसाद अन् विकासकामांचा प्रमाद  संशयितांमागे चौकशीचा फेरा
Advertisement

टक्केवारीच्या गणितात कामाचा दर्जा तपासणार कोण?

Advertisement

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : ठेकेदार, प्रशासनातील विशिष्ट यंत्रणा आणि टक्केवारी या नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे ठेकेदार प्रसाद वराळे यांच्या कबुलीनाम्यावरुन पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आता या माळेत लोकप्रतिनिधी हा घटकही यथावकाश जोडला गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. टक्केवारीच्या गणितात कामाचा दर्जा तपासणार कोण? हे चित्र आता तरी बदलणार  काय ? हा खरा सवाल आहे.

Advertisement

निविदा प्रसिध्द होताच 15 टक्क्यांपासून 30 टक्के आगाऊ संबंधितांना पोहोच केले जातात. तर मोठ्या कामात टक्केवारी सोडून भागिदारी आली आहे. कामाची गरज म्हणून नव्हे तर टक्केवारीसाठी अगदी प्लॅन करुन निधी आणला जातो. निधी उपलब्धतेनंतर कडक अटी-शर्तींची निविदा प्रक्रिया असली तरी काम कोण करणार, हे टक्केवारीचं गणितच निश्चित करते.

रस्ते, गटारी, शाळा, पर्यावरण, आरोग्य, सार्वजनिक शौचालय बांधणी, पर्यायी रस्ते बांधणी, वाहतूक नियमन या निकडीच्या आणि मागणी असणाऱ्या कामासाठी कमी आणि गरज नसलेल्या कामासाठी निधी अधिक अशी अवस्था आहे. महापालिका असो वा जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम असो वा डीपीडीसीचा निधी, टक्केवारीशिवाय काम होत नाही, या आरोपाची आता पुराव्यानिशी चौका-चौकात चर्चा होत आहे.

प्रशासनातील काही अधिकारी प्रामाणिक असले तरी त्यांच्यावर मर्यादा आहेत. विकासकामांची उपयुक्तता आणि दर्जा याबाबत आता जनतेनेच सजग व्हावे लागेल. निविदेप्रमाणे रस्ता होतोय का? कामाचा दर्जा राखला जात आहे काय? याबाबत जागृत राहून काम सुरू झाल्यापासून त्याच्या मुदतीपर्यंत जनतेला पाठपुरावा करावा लागेल.

जनतेच्या करातूनच विकास कामांसाठी पैसे येतात, हा आपल्याच खिशातील पैसा आहे, त्याची उपयोगिता सिध्द व्हावी, यासाठी सर्वसामान्यांनी पक्षीय बंधनापलिकडे सहभाग घेतला तरच चित्र बदलेल. गेल्या काही वर्षात जनतेला खूष करण्यासाठी नाही तर ठेकेदार, यंत्रणेच्या तुंबड्या भरण्यासह आगाऊ मिळकत देणारी उपाययोजना म्हणून कोट्यावधीचा निधी आणला गेला.

निधी खर्च करण्याचे प्रयोजन ठरले, की मंत्रालयात कागद हलवण्यापासूनच्या सर्व खर्चाचा तपशीलवार हिशोब ठेवून नंतर तो व्याजासह वसूल करणारी यंत्रणाही जन्माला आली. निधी मंजूर झाल्यानंतर ठराविक ठेकेदारात त्याचे वाटप करुन आगाऊ टक्केवारी घेण्याचा आणि ती संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रघात महापालिकेत आहे. सुरूवातीला 5 टक्के असणारी ही रक्कम आता काही कामात 30 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे.

हे सर्व कमी होते म्हणून बिल काढणाऱ्या यंत्रणेसह तत्पूर्वी प्रत्येक कागदावर सही करणारे टेबलाचे आपले दरपत्रक वाढले असल्याचे प्रसाद वराळे याच्या लेटर बॉम्बने स्पष्ट केले. आतापर्यंत लाखासाठी इतके पैसे, असा असणारा येथील कार्यालयातील हिशोबही एक-दोन टक्क्यात पोहोचला आहे. महापालिकेत या सर्व प्रकाराला बळी पडणारा ठेकेदार दर्जा आणि मापात माप करत टक्केवारीचा हिशोब चुकता करुन घेत आहे. यातून शहराची विकासकामाच्या नावाने मोठ्या खेड्याकडे वाटचाल सुरू आहे.

सुपातील पण जात्यात येणार ?

निधी आणणारी, काम करणारी, यावर नियंत्रण ठेवणारी आणि कामाचा दर्जा तपासणारी सर्वच घटक एकाच माळेचे मणी असल्याने मांजर डोळे मिटून दूध पीत आहे. यातून विकासकामांची लागायची ती वाट लागली. मात्र, आता या सर्वप्रकाराची लवकरच उलटी चक्रे फिरण्याची शक्यता आहे.

लेखी खुलासा, बदली यावरच हे प्रकरण थांबणार नाही. पोलीस आणि न्यायिक चौकशीचा फेराही मागे लागू शकतो. राज्य शासनापर्यंत पुराव्यानिशी तक्रार गेल्याने जे जात्यात आहेत ते दळले जातीलच, पण सुपातील लवकरच जात्यात यावेत.

प्रत्येक टेबलाचा दर ठरलेला

सर्वपक्षीय नेत्यांचे शहर विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव कोणीही नाकारणार नाही. सत्तेला सुरुंग लावल्यानंतरच नेत्यांना जाग येत असल्याचा अनुभव आहे. काही नेत्यांनी आपल्या अधिकारपदाचे आणि टक्केवारी गोळा करुन काम वाटप करण्याचे वटमुखत्यारच जणू काहींना दिले आहे.

या मधल्या यंत्रणेमार्फत विकासकामातील टक्केवारीत काही लोकप्रतिनिधींचा वाटा वाढल्याने या वाहत्या गंगेत यंत्रणाही हात धुवून घेत आहे. कार्यालयातील प्रत्येक टेबलचा दर ठरलेला आहे. ज्या भागात काम असेल त्या ‘सेवका’चे मानधन ठरलेलं आहे. या सर्वाचा कामाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे.

तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी

कोल्हापुरात गेल्या 10 वर्षात खर्च झालेला निधी, त्याची उपयोगिता, कामाचा दर्जा, टक्केवारीची कथित प्रकरणं या सर्वांची उच्चस्तरावरुन गंभीर दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तटस्थ यंत्रणेमार्फत संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदारांची चौकशी व्हावी, अशी मनोमन कोल्हापूरकरांची इच्छा आहे. यंत्रणेतील टक्केवारी घेणाऱ्यावर गरज पडल्यास फौजदारीसारखा गुन्हा नोंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याची कुणकुण लागल्याने झारीतील शुक्राचार्य अस्वस्थ झाले आहेत.

Advertisement
Tags :

.