1961 नंतर स्थायिक झालेल्या लोकांना करणार डिपोर्ट

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांचे वक्तव्य : राज्याच्या रहिवाशांचे रक्षण करण्याचा उद्देश

वृत्तसंस्था/ इंफाळ

मणिपूरमध्ये सुमारे 9 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या हिंसेमुळे टीकेचे धनी झालेले मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 1961 नंतर राज्यात आलेले आणि स्थायिक झालेल्या लोकांची ओळख पटविली जाईल आणि त्यांना येथून डिपोर्ट म्हणजेच निर्वासित केले जाणार आहे. हे लोक कुठल्याही जातीचे किंवा समुदायाचे असले तरीही ही कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाकडे मणिपूरच्या जातीय समुदायांच्या रक्षणासाठी उचललेले पाऊल म्हणून  पाहिले जात आहे.

राज्यात अनेक महिन्यांपर्यंत चाललेल्या हिंसेसाठी ड्रग माफिका आणि अवैध स्थलांतरित, विशेषकरून म्यानमारमधून आलेले शरणार्थी जबाबदार आहेत असे मुख्यमंत्र्यांचे सांगणे आहे. 1961 मध्ये मणिपूरमध्ये इनर लाइन परमिट प्रणालीसाठी आधार वर्ष आहे. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 अंतर्गत ब्रिटिश शासनादरम्यान आयएलपी मणिपूरमध्ये विनामंजुरी बिगरमूळ रहिवाशांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. परंतु 1950 मध्ये हा आदेश मागे घेण्यात आला होता. व्यापक आंदोलनानंतर केंद्राने डिसेंबर 2019 मध्ये हा आदेश पुन्हा लागू केला होता.

ही अस्तित्वाची लढाई

आम्ही अवघड काळाला सामोरे जातोय हे प्रत्येक जण जाणून आहे. तरीही आम्हाला जिवंत रहायचे आहे. आज जे काही घडतेय ती अस्तित्व आणि ओळख टिकविण्याची लढाई आहे.  शतकांपासून वारशाच्या स्वरुपात प्राप्त संपत्ती आणि ओळख आता काही राजकीय नेत्यांच्या दूरदृष्टी अभावी असुरक्षित झाली आहे. आमची आजची पिढी असुरक्षित आहे. याचमुळे सरकार लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने काम करत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री विरेन सिंह यांनी केला आहे.

सुरक्षित भविष्यासाठी प्रयत्न

भारत-म्यानमार मुक्त संचार व्यवस्था रद्द करण्याचा निर्णय अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. हा निर्णय अंतर्गत सुरक्षा आणि लोकसंख्यात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सीमेवर कुंपण उभारणे आणि मुक्त संचार व्यवस्था रद्द करण्यासमवेत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, यामुळे अवैध स्थलांतरितांना रोखता येईल आणि अमली पदार्थ तसेच शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीला आळा बसणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिंह यांनी सांगितले.

इनर लाइन परमिट

केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये 2019 साली इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली होती. ज्या राज्यात आयएलपी लागू असते, तेथे विना अनुमती बिगर मूळ रहिवाशांच्या प्रवेशावर बंदी असते. ब्रिटिश शासनाच्या काळात बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 अंतर्गत ही व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. परंतु 1950 मध्ये मणिपूरमधील आयएलपी हटविण्यात आली होती. ती पुन्हा लागू करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. केंद्राच्या निर्णयानंतर 1 जानेवारी 2020 पासून आयएलपी मणिपूरमध्ये पुन्हा लागू झाली होती. राज्य सरकारने आयएलपी अंतर्गत स्थलांतरितांसाठी 1961 हे आधार वर्ष मानले आहे. मणिपूरसोबत मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँडमध्येही ही व्यवस्था लागू आहे.