पेन्शनची (आंध्र पॅटर्न) गॅरंटी?

‘पेन्शन’ ही वृद्धापकाळाची महत्त्वाची आर्थिक पाठबळ देणारी व वृद्धापकाळ जीवन अर्थपूर्ण जगण्याची हमी देते. संघटीत क्षेत्रातील तसेच शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी पेन्शन योजनेचे लाभार्थी असल्याने अशा सेवाक्षेत्रात नोकरी मिळावी हा प्राधान्यक्रम सर्वच नोकरदारास पसंतीचा होता. परंतु 2004 पासून पेन्शनची जुनी योजना (OPS-OLD.Pension Scheme) बंद करण्यात आली व नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme NPS) सुरु करण्यात आली. तथापि या योजनेबाबत सर्वच कर्मचाऱ्यांनी नापसंती दिली आणि जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरला. पेन्शनबाबत राजकीय रंग देखील गडद झाले व त्यातून जुन्या पेन्शन योजनेला पुन्हा एकदा हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या 5 राज्यांचा समावेश  होतो. जुनी पेन्शन योजना पुन:श्च लागू करणे आर्थिक निकषांवर योग्य नसल्याचे दावे अनेक अभ्यास गटांनी केलेले असल्याने पेन्शनचा प्रश्न कसा सोडवावा, यासाठी आंध्र प्रदेशने स्वीकारलेला पॅटर्न अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.

जुनी आश्वासित पेन्शन

जुनी पेन्शन योजना निवृत्तीच्या वेळी असणाऱ्या 50 टक्के वेतनावर लाभ देणारी असून पेन्शनरला महागाई भत्ता त्यावर दिला जातो. या योजनेत सहभागी कर्मचाऱ्यास कोणतेही सहभाग योगदान द्यावे लागत नाही. त्यामुळे हीच योजना हवी हा आग्रह कर्मचारी वर्गाचा असतो. तथापि या योजनेत जो पर्यंत नवे कर्मचारी अधिक प्रमाणात येतात, जुने कर्मचारी कमी प्रमाणात सेवानिवृत्त होतात व त्यांचे आयुर्मान कमी राहते (सेवानिवृत्ती ते मृत्यू) अशा स्थितीत ही योजना आर्थिक निकषावरही चालते. ही योजना पे अॅज यू गो (Pay As you Go) या तत्वावर आधारित असून  कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही कुटुंब पेन्शन यात दिले जाते. सर्व जगभर ही योजना अंमलात होती. परंतु ही योजना वाढत्या आर्थिक भारामुळे व्यवहार्य ठरणार नाही म्हणून जागतिक बँकेच्या अभ्यासगटाने नवी पेन्शन योजना सुचवली व आर्थिक सुधारणांचा एक भाग म्हणून ती सक्तीने अनेक देशात राबवण्यास सांगितले. नव्या आर्थिक धोरण चौकटीत नवे कर्मचारी नियुक्त होणे वेगाने घटले तर सेवानिवृत्त होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. यातून जुन्या पेन्शन योजनेचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यात पुन्हा आयुर्मान वाढल्याने जुनी पेन्शन योजना व्यवहार्य नसल्याचा दावा आणखी प्रबळ झाला. यातून नवी पेन्शन योजना स्वीकारणे आवश्यक ठरले.

नवी पेन्शन योजना (NPS New Pension Scheme)

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करणारी परंतु लाभाचे प्रमाण अनिश्चित असणारी नवी पेन्शन योजना 2004 नंतर शासकीय सेवेत  येणाऱ्यांना सक्तीची करण्यात आली. यामध्ये कर्मचारी  आपल्या एकूण वेतनाच्या 10 टक्के व 2019 पासून 14 टक्के रक्कम सहभागी पेन्शन योजनेत योगदान देतो. शासनामार्फत 10 टक्के योगदान जमा केले जाते. हा पेन्शन निधी सांभाळणे व वाढवणे यासाठी आठ स्वतंत्र पेन्शन निधी व्यवस्थापन संस्था  निवडण्यात आल्या आहेत. वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत वृद्धापकाळासाठी बचत करणे व त्यावर आपले सेवानिवृत्तीनंतरचे पेन्शन घेणे अशी ही योजना आहे. यासाठी बचत व गुंतवणुकीचा सक्तीचा अथवा आवश्यक स्तर टीयर वन असून त्यामध्ये असलेली रक्कम काढण्यावर मर्यादा आहेत. या व्यतिरिक्त टीयर टू किंवा दुसऱ्या स्तरामध्ये गुंतवणूक करता येते व अशी गुंतवणूक काढण्यासही परवानगी असते.

गुंतवणूक पर्याय सुविधा

नव्या पेन्शन योजनेत आपली बचत गुंतवणुकीसाठी कशी वापरावी यासाठी विविध पर्याय दिले आहेत ही नव्या पेन्शन योजनेची अत्यंत चांगली बाब आहे. एनपीएस अंतर्गत चार प्रकारचे गुंतवणूक पर्याय (संमिश्रपणेसुद्धा) निवडता येतात. यामध्ये जोखीम असणारा व परतावा अधिक असणारा समभाग किंवा शेअर्स (E.equity) गुंतवणुकीचा पर्याय असून हा पर्याय आपल्या गुंतवणुकीच्या 75 टक्के पर्यंत वयाच्या 50 वर्षापर्यंत निवडता येतो. तरुण गुंतवणुकदार ज्यांना बाजार जोखीम समजते त्यांना हा पर्याय निवडण्याची मुभा आहे. यानंतरचा पर्याय  कर्ज रोख्यातील गुंतवणुकीचा (C-Corporate Bonds) असून खासगी क्षेत्रातील उत्तम कंपन्यांचे कर्जरोखे  गुंतवणुकीस वापरले जातात. तिसरा पर्याय हा  सरकारी कर्ज रोख्यांचा (G-Government Bonds) असून सर्वात कमी जोखमीचा व कमी परताव्याचा हा पर्याय आहे. शेवटचा चौथा पर्याय हा पायाभूत क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्रातील पर्यायी गुंतवणूक निधीचा (A-Alternative Investment Funds) आहे. यात जोखीम  व परतावा अधिक आहे. ज्यांना गुंतवणूक करण्याबाबत ज्ञान नाही त्यांच्यासाठी आपोआप गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहे. यामध्ये कमी जोखीम असणाऱ्या पर्यायात गुंतवणूक केली जाते. ही ऑटो चॉईस सुविधा निवडल्यास निश्चिंतपणे गुंतवणूक व्यवस्थापन होते. जीवनचक्र निधीतत्व वापरून वाढत्या वयानुसार जोखीम असणारी गुंतवणूक कमी केली जाते. यामध्ये पुन्हा धाडशी, सर्वसाधारण व जोखीम टाळणारे (Aggressive, Moderate & Conservative) असे प्रकार असून  धाडसी पर्यायात शेअर्स गुंतवणूक 35 वर्ष वयापर्यंत 75 टक्के व नंतर क्रमश: घटत तो 55 व्या वर्षी 15 टक्के पर्यंत घटवतात तर सरकारी रोखे गुंतवणूक 10  ते 75 टक्के असे क्रमश: वाढवतात.  संतुलित प्रकारात शेअर्स गुंतवणूक 50 टक्के राहते ती पुढे 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करतात तर जोखीम टाळणारे, सुरक्षितेस प्राधान्य देणाऱ्यासाठी शेअर्स गुंतवणूक 25 टक्के प्रारंभी नंतर ती 5 टक्के पर्यंत घटवतात. या गुंतवणूक संरचनेचा फायदा दीर्घकाळात चांगला परतावा निर्माण करणे व भक्कम पेन्शन निधी उभा करणे हा आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारची हायब्रीड योजना

नव्या पेन्शन योजनेला विरोध असण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पेन्शन कमी होण्याचा धोका होय. जर पेन्शन योजनेतून पुरेसा परतावा मिळाला नाही तर पेन्शनधारकाचे नुकसान  होते. यावर उपाय म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने गॅरंटी असणारी हायब्रीड योजना लागू केली आहे. त्यानुसार वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी दिली असून जर पेन्शन कमी झाली तर सरकारमार्फत तेवढी भरपाई दिली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यकाळात हमखास पेन्शन मिळणार आहे. जुन्या पेन्शनचे फायदे नव्या पेन्शनमध्ये किंवा जुन्या नव्याचे मिश्रण असणाऱ्या हायब्रीड

पॅटर्नमध्ये शक्य आहे. यातून आर्थिक  बोजा फारसा न पडता सुधारीत पेन्शन राबवता येते. जुन्या पेन्शनमध्ये असणारे फायदे नव्या योजनेत बसवल्याने राष्ट्रीय स्तरावर या सूत्राचा वापर करता येईल. भविष्यकाळात सेवानिवृत्ती होणाऱ्या वृद्धांची संख्या 10 टक्के वरुन 16 टक्के म्हणजे दीडपट होणार असून आयुर्मान देखील 5 वर्षाने म्हणजे सरासरी 72 वरून 77 होणार असल्याने पेन्शनचा भार पडणार नाही. अर्थव्यवस्थेला 5 लाख कोटीचे आकारमान व जगात तिसऱ्या क्रमांकावर जात असताना कामगारांना त्यांचा योग्य वाटा देण्यासाठी कामगार कल्याण कायदे महत्त्वाचे ठरतात. विशेषत: असंघटीत  क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक व हमीकृत पेन्शन हा नव्या आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा प्रश्न गॅरंटी असणाऱ्या पेन्शन योजनेतून सुटेल.

-विजय ककडे