राज्यात प्रलंबित ऊसबिले शून्य टक्क्यावर : शिवानंद पाटील

बेळगाव : राज्यात एकूण 98 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. यापैकी 81 कारखाने पूर्णवेळ कार्यरत असून कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ऊसबिले अदा करण्यात आली आहेत. मागील गळीत हंगामातील प्रलंबित ऊस बिले शून्य टक्क्यावर असून राज्यातील सर्व कारखानदारांनी आपली बिले शेतकऱ्यांना दिली आहेत. यातून हे स्पष्ट होते की यंदा साखर कारखानदारांनी जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे ऊसबिले अदा केली आहेत. आगामी गळीत हंगामासाठी राज्य सरकारने 3,300 रुपयांची एफआरपी जाहीर केली असून याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.

शून्यवेळ प्रहरात विधानपरिषद सदस्य दिनेश गुळीगौडा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, 2024-25 वर्षात 521.61 लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांकडून गाळप करण्यात आलेल्या ऊसाचे बिल पूर्णपणे देण्यात आले आहे.  2022-23 मध्ये 603.55 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून 20 हजार 138 कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली. 2023-24 मध्ये 585 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करण्यात आले तर 20,645 कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली. 2024-25 मध्ये 521.61 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करण्यात आले होते. तर शेतकऱ्यांना 19,569 कोटी रुपयांची बिले देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऊस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने चालू गळीत हंगामात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन हाती घेतले होते. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने साखर कारखानदार व शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेतली. बैठकीत ऊस दराबाबत सविस्तर चर्चा करून अतिरिक्त रकमेसह ऊस दर निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार 9.5 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असलेल्या उसासाठी कारखाना व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 रुपये असा एकूण 100 रु. अतिरिक्त दर जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे उसाला प्रतिटन 3,300 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी, कारखानदार दोघांच्याही हिताचा विचार

बैठकीदरम्यान काही साखर कारखानदारांनी कारखाना चालविणे कठीण असल्याचे सांगितले होते. तसेच अधिक एफआरपी देणे आपल्याला शक्य नसून आपल्यावर कारखाना बंद करण्याचीही वेळ येऊ शकते. यामुळे योग्य निर्णय घेण्याची मागणी कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे केली होती. शेतकरी व कारखानदारांना नुकसान सोसावे लागू नये यासाठी विचारविनिमय करून राज्य सरकारच्या मदतीने 3,300 रुपये दर जाहीर करण्यात आला. याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.