पतधोरण समितीमध्ये सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा
बाह्या सदस्यांची नियुक्ती अद्याप नाही
नवी दिल्ली :
सरकारने अद्याप रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) वर नवीन बाह्य सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही, ज्यामुळे अर्थतज्ञ एमपीसीच्या पुढील वाटचालीचा अंदाज लावण्यास कचरत आहेत. समितीची सदस्य संख्या असूनही ऑक्टोबरमध्ये व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
यामध्ये बँकांसाठी चांगली बातमी अशी आहे की 10-वर्षीय सरकारी रोखे नॉन-यील्ड सुमारे 6.75 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने मनी मार्केट लिक्विडिटी सुधारली आहे. नोमुराने असा अंदाज वर्तवला आहे की वर्षाच्या अखेरीस हे नॉन-यील्ड आणखी घसरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत येऊ शकते. यामुळे ठेवींच्या दरावरील दबाव कमी झाला आहे. युबीएस अर्थतज्ञ तन्वी जैन म्हणतात की, भारताची वाढ आणि जीडीपी आकड्यांवर अवलंबून असून आरबीआय डिसेंबरमध्ये व्याजदरात कपात करू शकते.