वेतन आयोग-भ्रम आणि वास्तव
बहुप्रतिक्षित वेतन आयोगाची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवी वेतन श्रेणी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली. सातव्या वेतन आयोगाने वाढवलेला वेतन बोजा विचारात घेऊन आता वेतन आयोग स्थापन होणार नाही, अशी भीती होती ती आता नाहीशी झाली असून आठव्या वेतन आयोगात नेमके किती वेतन वाढेल? वेतन निर्धारण सूत्र किंवा फिटमेंट फॅक्टर कोणता असेल? वेतन रचनेतील दोष व वेतन तफावती कमी करण्यास कोणते उपाय स्वीकारले जातील व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा वेतन आयोगाने वास्तव वेतनात भर टाकली की वेतनवाढीचा भ्रम निर्माण केला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
आवश्यकता- आर्थिक प्रगतीचा कामगार हा महत्त्वाचा घटक असतो. त्याला मिळणारे वेतन त्याचे जीवनमान, उत्पादकता जशी ठरवते तसेच विविध क्षेत्रात आवश्यक कामगार पुरवण्याचेही कार्य वेतनांतून केले जाते. केंद्रीय कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्याकरिता दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन होत असून ‘सरकारी नोकरी’ आकर्षक व प्रतिष्ठेची त्यातून बनली. वेळेवर मिळणारे वेतन व इतर लाभ यातून उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ या क्षेत्रात आकर्षित झाले व खासगी क्षेत्रासही त्याचे अनुकरण काही प्रमाणात करावे लागले. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर व आर्थिक प्रगतीबरोबर कामगारांच्या राहणीमानात योग्य तो वेतन बदल करणे हे वेतन आयोगाचे कार्य असून त्यासाठी वेतन आयोग आवश्यक ठरतो!
वेतनआयोगांचे फलित- नियमितपणे वेतन आयोगाची स्थापना व त्याची अंमलबजावणी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. प्रारंभीच्या काळात लोकशाही, समाजवादी तत्त्वांच्या प्रभावाने कामगारांना व विशेषत: संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना झुकते माप मिळाले. दर दहा वर्षांनी वाढलेली कामगारांची उत्पादकता, बदलते आर्थिक वास्तव आणि संघटित कामगार वर्गाचा सरकारी धोरणावर दबाव यातून सरकारी नोकरी आर्थिक समाधानाची ठरली. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारने वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी हे देखील वेतन आयोगाचे लाभार्थी ठरले. लष्करातील सर्व कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या वेतन आयोगापासून स्वतंत्र वेतन आयोग नेमण्याची व्यवस्था सुरु झाली. वेतन आयोगाच्या शिफारशीतून सर्वोच्च पदावरील वेतन व सर्वात खालील पदावरील वेतन यातील वेतनभिन्नता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे वेतनवाढ खालील पदासाठी अधिक व वरच्या पदासाठी कमी असे सूत्र ठेवण्यात आले.
वेतनासाठी पदनामिका कमी करून त्यात सुटसुटीतपणा आणणे, कालबद्ध पदोन्नती, वाढत्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सहभाग देणे यावर वेतन आयोगाने भर दिलेला दिसतो. वेतन आयोगाच्या शिफारसीने सरकारवर आर्थिक भार वाढला असून पहिल्या वेतन आयोगापासून सातव्या वेतन आयोगापर्यंत खर्चातील वाढीव भार आता सरकारची तूट वाढवणारी ठरली. केवळ सातव्या वेतन आयोगाने 2 लाख कोटीचा आर्थिक भार वाढविला! वेतन आयोगाच्या शिफारसीने सरकारला वेतन व सेवानिवृत्ती खर्चाचा भार जो दुसऱ्या वेतन आयोगात 40 कोटीने वाढला. तो सातव्या वेतन आयोगाने 1 लाख कोटीने वाढवला! वेतन भिन्नता पहिल्या वेतन आयोगात 36 पट होती म्हणजे सर्वात कमी वेतन रु. 55 व सर्वात अधिक रु. 2000 होते. ही भिन्नता सातव्या वेतन आयोगात 1205पट झाली आहे. सर्वात खालील स्तरावर 18000 व सर्वाधिक वेतन 225000 असे आहे. तथापि सर्वात कमी वेतन भिन्नता सहाव्या वेतन आयोगात 10.2 पट होती ती आता 12.5 झाली आहे.
वेतन आयोगाची भूमिका- प्रत्येक वेतन आयोग एका विशिष्ट भूमिकेतून वेतन रचना शिफारसीत करीत असल्याने त्यातून येणारे वेतन बदल दिशादर्शक ठरतात. पहिला वेतन आयोग (1946) हा शासकीय व्यवस्थेत सेवक टिकून राहण्यास किमान वेतन किती असावे. (Minimum sustainance) दृष्टीकोन ठेवला तर दुसऱ्या वेतन आयोगाने आवश्यक कौशल्य आकर्षित करण्यास किती वेतन असावे, असा विचार केला. तर तिसरा वेतन आयोग (1970) हा समावेशकता पर्याप्तता यावर लक्ष केंद्रीत करणारा तर चौथा वेतन आयोग हा वेतनरचना तर्कशुद्ध व सोपी करण्यावर भर देणारा होता. पाचवा वेतन आयोग व राज्यवेतन हे इतरांना आदर्श किंवा अनुकरणीय असावे, असा दृष्टिकोन घेतला. सहाव्या वेतन आयोगाने वेतन भिन्नता घटवण्यावर भर देऊन ग्रेड पे ही संकल्पना आणली. सातव्या वेतन आयोगाने सार्वजनिक (सरकारी) उद्योगात उत्तम कर्मचारी आकर्षित व्हावे यासाठी प्रयत्न करणारे व सुधारीत आश्वासीत पदोन्नती देणारे होते. आठव्या वेतन आयोगासमोर ‘विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कर्मचारी साधन ठरेल, यासाठी वेतनरचना सुचविणारा असणे आवश्यक ठरते!
आठवा वेतन आयोग व अपेक्षित वेतन वाढ (Fitment Factor)- आठव्या वेतन आयोगात किती वेतन वाढ मिळेल, याबाबत कर्मचारी उत्सुक असून त्याबाबत जे अंदाज व्यक्त केले जातात त्याचे सूत्र लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. नवे वेतन निर्धारित करताना महागाई, कर्मचाऱ्यांना बदलत्या आर्थिक स्थितीनुसार आवश्यक वेतन, सरकारची देय क्षमता हे घटक विचारात घेतले जातात. सध्या केंद्रीय कर्मचारी (सध्याचे व पेन्शनधारक) 1 कोटी 15 लाख असून त्यांच्या सोबत नंतर राज्य सरकारलाही अशी वेतनवाढ द्यावी लागते. तथापि राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा योग्य वाटा कामगारांना देण्यासाठी केवळ महागाई वाढीएवढे वेतन न देता त्यासोबत अधिकची वाढ द्यावी लागते. महागाई 110 टक्के वाढली असेल व त्यावर 20 टक्के अधिकचा लाभ असेल तर आता वेतनवाढ 230 टक्के किंवा 2.3 टक्के फिटमेंट फॅक्टरने होते. सहाव्या वेतन आयोगाने 1.74 फिटमेंट
फॅक्टर सुचवला पण प्रत्यक्षात 1.86 देण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगात तो 2.57 देण्यात आला. परिणामी किमान वेतन 7000 होते ते 18000 झाले. किमान पेन्शन 3500 होती ती 9000 झाली. आता आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.86 अपेक्षित असून तो 2.28 ते 3.68 अशा मर्यादेत राहिल. यातून किमान वेतन किंवा सर्वात खालील स्तरावरील वेतन 18000 वरून 41 ते 52 हजार होईल. 2016 मध्ये महागाई भत्ता 125 टक्के होता पण 2026 मध्ये 59 टक्के होणार असल्याने फिटमेंट फॅक्टर कमी राहील.
वेतनवाढ भ्रामक? वाढत्या महागाईतून होणारी वेतनवाढ ही ‘चलनभ्रम’ निर्माण करते. आपले वेतन दुप्पट झाले व किंमतीही दुप्पट झाल्या तर वास्तव वेतनवाढ शून्यच राहते. वाढणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्नात श्रमाला योग्य वाटा द्यायचा असल्यास गेल्या 10 वर्षात जेवढे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले किमान तेवढी वाढ न्याय्य ठरते. जगातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था ज्या श्रमाने येते त्यांना मात्र जुजबी वेतनवाढ देणे फसवणूक ठरते. सध्या जगात व भारतात उत्पन्न विषमता वेगाने वाढत असून दर आठवड्यास चार अब्जाधिश निर्माण होतात. वाढीव उत्पन्न श्रीमंत उद्योजक घेत असून खासगीकरणाने सरकारी उत्पन्न घटले व त्यातून शासन सतत वाढते कर्ज, रिकामी तिजोरी ही कारणे वेतनवाढ कमी करण्यास वापरते. त्यातही कर्मचारी कपात धोरणातून निम्म्या कामगारांना काम दुप्पट व पगार दुप्पट अशा सूत्राने फसवत राहते. यातून वाढती बेरोजगारी गंभीर बनते.
सुवर्ण निकष: वेतनात वास्तव वाढ झाली का भ्रामक हे तपासणीस एक सोपा सुवर्ण निकष वापरु. आपल्या वेतनात कामगार प्रत्येक वेतन आयोगात किती सोने घेऊ शकत होता, असा निकष वापरुन पाहिल्यास वेतनातील भ्रामक वाढ लक्षात येते. अगदी प्राथमिक स्तरावरील (शिपाई) दरमहा वेतन त्याच्या हाती किती ग्रॅम सोने देऊ शकत होते हे पाहण्यास गेल्या चार दशकातील सोन्याचे दर व किमान वेतन यांच्यातील तुलना पुढील कोष्टकातून स्पष्ट होईल. गेल्या चार दशकात कामगारांना संघटीत व सुरक्षित क्षेत्रातही मिळणारा वेतनलाभ 2006 नंतर घसरत असून वेतनवाढ भ्रामक असल्याचे दिसते. यात आणखी महत्त्वाचा भाग म्हणजे वेतनवाढीसोबत वाढीव कार्यभार सोपवला जातो.
धोरणसूत्र - केवळ योग्य वेतनरचनेचा आग्रह न धरता रिक्तपदे तातडीने भरणे, महिलांना रोजगार प्राधान्य देणे, महागाई भत्ता बँकींग व सार्वजनिक उद्योगात दर 3 महिन्यांनी दिला जातो, त्याप्रमाणे सर्वांना देणे, फिटमेंट फॅक्टर 3 चा आग्रह ठेवणे या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. नव्या तंत्र युगात रोजगार रचना केवळ घटणारी नाही तर बदलणारी असून त्याच्या तयारीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण हे गुणवत्ता वाढीस आवश्यक ठरते. विकसित भारतासाठी वेतनआयोगाच्या शिफारशी कामगार कल्याणाकडे झुकणाऱ्या आवश्यक व अपरिहार्य ठरतात.
सोन्याचे दर व वेतन
40 वर्ष 10 ग्रॅ.सोने दर किमान वेतन मिळणारे सोने (ग्रॅम)
- 1986 2140 750 3.5 ग्रॅम
- 1996 5170 2750 5 ग्रॅम
- 2006 8500 7000 8 ग्रॅम
- 2016 28600 18000 6 ग्रॅम
- 2026 90000 51000 5 ग्रॅम
-प्रा. विजय ककडे